मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएका बेला निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले लगानीमैत्री ऐन ल्याएको छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी कानुन बनाएको हो। सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्बाट पास भएपछि आइतबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेका छन्। ती ऐन अब कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएर प्रमाणित भएका छन्। यी कानुनले सेवा प्रवाहमा सरलीकरणसँगै स्वदेशी लगानीकर्तादेखि गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने विश्वास लिइएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाले निजीक्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्न कानुन संशोधनको माग गर्दै आएका थिए। लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नौ कानुन संशोधन गरेको सरकारले अहिले लगानी प्रोत्साहित गर्न कानुनी सुधार गरेको हो।

सरकारले लगानीको वातावरण तयार गर्न कानुन सुधार कार्यदल बनाएर काम गरेको थियो। आर्थिक सुधार, लगानी मैत्री तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउन झन्झटिला व्यवस्था हटाएर नयाँ व्यवस्था कायम गर्न दिएको सुझावका आधारमा कानुन बनाएको हो।

कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिइएको छ। नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण पनि गरिएको छ। अब कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने तर बन्द गर्दा हुने झन्झट हुने अवस्था अन्त्य भएको छ।

सरकारी निकायले लामो समयदेखि फाइल अल्झाउने गरेको गुनासो निजी क्षेत्रका तर्फबाट आइरहेका बेला कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगमा विदेशी लगानी गर्दा त्यही प्रमाणपत्रले पुग्ने र प्रदेश सरकारको थप सिफारिस आवश्यक नपर्ने भएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले स्टार्टअप कम्पनीहरूमा विभिन्न किसिमले योगदान गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर जारी गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। स्वेट सेयरको अनुपात सामान्य उद्यम भए २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअपलाई ४० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ।

स्टार्टअप कम्पनीहरूको आइडिया ल्याउने तथा ख्याति वृद्धि गर्ने कुरालाई लगानीका रूपमा लिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ सेयरिङ) वा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण समेतका आधारमा स्वेट इक्विटी सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा कारोबार गर्ने स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीबाहेक एउटा पब्लिक कम्पनीको त्यस्तो व्यक्तिसमान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था पनि कम्पनी ऐनमा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रले विगतदेखि उठाउँदै आएका कानुनी सुधारलाई अघि बढाएकोमा निजी क्षेत्रले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाँदा लगानीको वातावरण बन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिमको प्रक्रियामा जानुनपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ। कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छ।

हवाई नीतिमा भएको व्यवस्थानुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्थालाई विदेशी लगानी ऐनमा नै समावेश गरिएको छ। कृषि प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानी भएकोबाहेक अन्य उद्योगले समेत विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्रै विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा अब ऋण लिने प्रयोजनका लागि विदेशी वित्तीय संस्थाले पनि परियोजना ऋण प्रदान गरेकोमा ऋणीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिन सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ।

तीन करोड रूपैयाँसम्मको राजस्व विवादको विषयमा राजस्व न्यायाधीकारणमा मुद्दा दायर नगरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिबाना र बिगो तिरे मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दाको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।