१३ पुस २०८१ शनिबार
image/svg+xml २८:४१ अपराह्न
अर्थ

चार ठुला उद्योगको बिजुली काटियो

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्ततः बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार प्राधिकरणले चारवटा उद्योगको लाइन काटेको हो।

एक अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ।

६१ वटा उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको करिब २० अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ। त्यसको ब्याज र जरिवानामा पनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको प्राधिकरणको दाबी छ।

अन्य उद्योगको पनि लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ। उद्योगी तथा प्राधिकरणबीच यो विषयमा आठ वर्षदेखि आरोपप्रत्यारोप चल्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन तुरून्त काट्न निर्देशन दिएका थिए। दाहालले ठुला उद्योगबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो।

यसअघि प्राधिकरणले लाइन काट्ने सूचना जारी गर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि गएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि लाइन काट्न रोकिएको थियो।

गत भदौ अन्तिम साता प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली गर्न सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

त्यतिबेलै प्राधिकरणले बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने भनेको थियो। तर उद्योग–व्यवसायीको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए।

प्राधिकरणले आफूले गरेको नीतिगत निर्णय, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत लाइन काटेको आरोप उद्योगी–व्यवसायीले लगाएका छन्।

‘टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरका आधारमा विद्युत् उपभोग गरेका आधारमा महसुल तिर्न तयार नै थियौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न लाइन काट्न सुरु गरियो।’

विद्युत् लाइन काटेको विषयमा उद्योगी–व्यवसायीका संघसंगठनले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि प्राधिकरणले मनमौजी गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ। सरकारले लोडसेडिङका समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

‘लोडसेडिङ हटेपछि पनि बिलिङ गरिएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘अब अदालत जान्छौं।’ विद्युत् ऐनअनुसार आयोगले तोकेको दररेट नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ। तर आयोगले प्राधिकरणले तोकेको ६ महिनापछि मात्रै महसुल तोकेका कारण बीचको महसुल तिर्नुनपर्ने उद्योगीको तर्क छ।

२०७२ फागुन ११ गते प्राधिरकणले पूर्वसम्झौताअनुसार डेडिकेटेड लाइनमा विद्युत् लिन नसक्ने भएकाले अर्को सूचना नआएसम्म लोडसेडिङको तालिकाअनुसार विद्युत् उपयोग गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरेको थियो।

अर्को सूचना प्राधिकरणले ननिकालेको र विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाण दिन नसकेको उद्योगीको दाबी छ। प्राधिकरणले भने त्यो समयमा विद्युत् उपलब्ध गराएको जिकिर गर्दै आएको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद २०७२ सालदेखिको हो। मुलुकमा लोडसेडिङको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ असारमा प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

उसले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

लोडसेडिङ भएको तत्कालीन समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिरेका थिए। प्राधिकरणले २०७५ सालमा आएर ६७ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। यो विवादमा अहिले सरकारले बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न सुरु गरेको हो। 

प्रकाशित: ७ पुस २०८० ०६:०३ शनिबार

खुशी 72.7 %
दुखी 9.1 %
अचम्मित 9.1 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 9.1 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App