प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा बाघको संख्या १५० भए पुग्ने र त्योभन्दा बढी संख्याका बाघलाई मित्रराष्ट्रलाई उपहार दिनुपर्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो समयमा बाघको आक्रमणबाट सर्वसाधारणको मृत्यु हुन क्रम बढेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘सानो देश छ, बाघ साढे ३ सय छन् । यो संख्या १५० भए पुग्छ । मान्छे ख्याएर बाघ पाल्न सकिँदैन ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित २९औं विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘खोरसहित बाघलाई मित्र राष्ट्रलाई दिनुपर्ने’ बताए ।
विदेशी विज्ञ आएर नेपाललाई बाघ संरक्षण गर्न सिकाउने गरेको भनेर व्यङ्ग्य गर्दे ओलीले ‘बनको क्षमता कति छ’ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालले प्रकृति र वातावरण सुरक्षाका लागि १७ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्र कायम गरेको उनको कथन थियो ।
नेपालले बाघ संरक्षणमा उल्लेखनिय सफलता हासिल गरेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रशंसा गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा आएको छ ।
नेपालमा पाटे बाघको संख्या सन् २००९ मा १२१ रहेकोमा यो संख्या बढेर २०१८ मा २३५ र सन् २०२२ मा ३५५ पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
नेपालले वन क्षेत्रलाई झन्डै ४७ प्रतिशत पुर्याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकृति संरक्षणमा नेपालले गरेको योगदानलाई विश्वले कदर गर्नुपर्ने र त्यसबापत् क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।
‘हामीलाई मात्र ३० प्रतिशत बन भए पुग्छ,’ उनको कथन थियो । प्रधानमन्त्रीले अरु विषयमा बेमेल भएका राष्ट्रहरू पनि ‘हावा र प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्न पनि एक भएर लाग्नुपर्ने’ बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण जमिन सुख्खा हुँदा र बिरामी पर्दा कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने बताउँदै ओली भने , ‘यो विषय बन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र होइन, यसमा सबै मन्त्रालय र सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक छ ।’
नेपालका हिमालले हावालाई चिसो पार्ने क्षमता राख्ने चर्चा गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न हिमालदेखि समुद्रसम्मको अवधारणा अबलम्वन हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले कोप-२९ सम्मेलनले जलवायु वित्त, कार्बन बजार,अनुकूलन,र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाले पर्वतीय क्षेत्र सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा रहेको र जलवायु परिवर्तनले मानिसको आधारभूत मौलिक अधिकारमा समेत खलल पारेको बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न सबै मुलुकको साझा प्रयास अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका समुदायहरूलाई सहयोग पुरयउन विशेष योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन गरी दिगो र हरित ऊर्जामा जोड दिनुपर्नेमा मन्त्री राणाको जोड थियो ।
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ १९:३५ बिहीबार
