भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी नमिलेका ऐन, कानुन व्यवस्थापन गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन्।
तीन खम्बे अर्थनीतिका रूपमा रहेको सहकारीप्रति फैलिएका भ्रम चिर्न सहकारीमा नयाँ व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनले जानकारी दिए। “अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ, यसले अनियमितता छानबिन गरी गलत गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नेछ, दण्ड सजाय गर्नेछ, प्राधिकरणले टुङ्गो लगाउन नसक्ने विषय सम्बन्धित अदालतमा पठाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ”, मन्त्री अधिकारीले भने।
उनका अनुसार अहिले आएको अध्यादेशमा नमिलेका कुरा फेरि मिलाउँदै जान सकिने छ। राम्रो काम गर्ने धेरै सहकारी हुँदाहुँदै नराम्रो काम गर्ने थोरै सहकारीका कारण सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुन थालेकाले अध्यादेशमार्फत बन्ने प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रमा कानुनी रूपमा मिलाउँदै सुधार गर्ने छ। “अध्यादेशले गरेका विभिन्न व्यवस्थामध्ये प्राधिकरण एक हो, अध्यादेशको अध्ययन नगरी अनुमानका आधारमा केही हल्ला चलाइएका छन्, त्यस्तो नगरौँ, सहकारी समस्या समाधानका लागि सुरु गरिएको यो सुधारको काममा सबैले सहयोग गरौँ”, मन्त्री अधिकारीले भने।
प्राधिकरण स्वायत्त नियमन निकाय भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले सहकारी हेर्ने मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदैमा यसका बारेमा गलत हल्ला चलाउन नहुने बताए। अध्यादेशमा सूचना केन्द्र र बचत सुरक्षण कोष नेपाल राष्ट्र बैँक अन्तर्गतका निकायले नै हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ। सहकारीसम्बन्धी न्याधीकरण पनि छिट्टै गठन हुने उनले विश्वास दिलाए।
“सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार नमिलेका कुराका बुँदा मिलाउन अध्यादेश ल्याइएको हो, सहकारी ऐन, २०७४ खारेज गरिएको छैन, धेरै मेहनत गरेर बनाइएको ऐन यत्तिकै खारेज हुँदैन, सहकारी समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने केही कामका आवाज यसले पूरा गरेको छ”, उनले भने।
अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी प्राधिकरण गठन भए पनि सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले भने पूर्ववत् नै काम गर्ने भएको छ।
समितिले हाल सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तीमध्ये तीनवटा सहकारीको हिसाबकिताब राफसाफ भएको जनाइएको छ। केही पीडितको रकम गत कात्तिक १३ गते समितिले बचत फिर्ता गरेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले बाँकी केहीको रकम पुसको अन्तिमसम्ममा दिने तयारी भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्। रासस
प्रकाशित: १२ पुस २०८१ २१:१३ शुक्रबार
