इन्टरनेट, फोन लगायतका दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भए सो अवधिको क्षतिपूर्ति  ग्राहाकले पाउने  व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएका छ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७९ को दफा ११ मा गरिएको व्यवस्था आगामी बैशाख १ गते देखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले  कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।

शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित  दूर सञ्चार सम्बन्धी कानुन र समग्र दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा आयोजित अन्तक्र्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक रेवतीराम पन्तले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७९को दफा ११ मा गरिएको व्यवस्था बैशाख देखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए।  

उक्त दफामा नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहाकले आफूलाई परेको असुविधा वापत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले ग्राहाकलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट ग्राहाकहरू ठगिइरहेको भए पनि प्राधिकरणमा न्यून मात्रै उजुरीहरू आउने गरेको उप निर्देशक पन्तले बताए। उनले भने,‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट धेरै ग्राहाक ठगीएको भए पनि उजुरी एकदमै न्यून मात्र पर्ने गरेको छ।’ उनले दूरसञ्चारका धेरै ऐन कानुनहरू पुराना भइसकेका कारण समय सान्दर्भीक रुपमा परिमार्जन गर्नु आबश्यक रहेको बताए।

यस्तै दूरसञ्चारका क्षेत्रमा भएको तिब्र विकास र भित्रिएका आधुनिक प्रविधिहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता रहे पनि कानुन निर्माण हुने ढीला सुस्तीले समस्या भइरहेको उनले बताए।  

दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनका विज्ञ सन्तोष सिग्देलले नागरिकका सबै तथ्याङ्क र सूचनाहरू असुरक्षित रहेको बताए। दूरसञ्चारसम्बन्धी विषय टेलिफोन मात्र नभई इन्टटरनेटसँग जोडिएकोले इन्टरनेटमार्फत रहेका सूचनाहरू असुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू ३ करोड ६८ लाख रहेको छन्।  

उनले नेपालको जनसंख्याको १२६ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गर्ने इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जानकारी दिए। डिजिटल सचेतना, गोपनीयता, सही र गलत सूचना, डाटा प्रोटेक्सन , बालबालिकालाई अनलाइन प्रोटेक्सन, साइबर क्राइम र गुणस्तरीय सेवालाई ध्यान दिनु पर्ने सिग्देलले बताए। सिस्टममा सुधार गरेर साइबर आक्रमणको जोखिमबाट बच्ने काममा राज्य लाग्नु पर्ने उनले बताए। ‘अहिले पनि हरेक निकायमा छुट्टाछुट्टै बायोमेट्रिक हुन्छ तर त्यसको सुरक्षामा ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘कसैले दुरुपयोग गर्यो भने त्यसको जबाफदेही को हुने?’ प्रविधिको विकास तीव्र रहेको अवस्थामा अहिले पनि १५/२० वर्ष पहिलाको कानुनले नियमन भइरहेकोले कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनले बताए।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले नेपालमा कानुन प्रभावमा पारेर वा मागको आधारमा आउने गरेको बताए। उनले समयमा कानुन नबन्दा समस्या भइरहेको बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले नेपाल सामाजिक सुरक्षा र आइटी ट्यापमा फसिसकेको बताए। सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको १० देखि १५ प्रतिशत रकम खर्च भइरहेकाले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको उनले बताए। भट्टराईले अर्को डरलाग्दो विषय देश आइटी ट्यापमा फसेको छ। देशमा थुप्रै एमआइएस्हरू प्रयोग गरिंदा ठूलो रमक विदेश गइरहेको भट्टराईले बताए। ‘एमआइएसको नाममा वार्षिक २० करोड युरोमा तिर्नु पर्ने अवस्था तथ्यांकमा देखिएको छ, यस्ता धेरैवटा एप्सहरू बिसौँ करोड डलर तिरेर प्रयोग भइरहेको छ, हाम्रो तथ्याङ्क अर्कोले राखेको छ।’ उनले भने। वार्षिक ठूलो मात्रामा डलरमा विदेश भुक्तानी हुँदा ढुकुटीमा डलरको सञ्चीती दवाबमा परिरहेको उनले बताए।  

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७९ १३:०८ शुक्रबार