भूमिको नाममा ‘भागबन्डा आयोग’

देशमा सरकारसँगै फेरिने विडम्बनाको सिकार बन्दै आएको भूमि आयोग फेरि बन्ने समाचार आफैंमा भने सुखद नै मान्नुपर्छ। कारण, आयोग नै गठन नभए भूमिहीनका समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर घोत्लिने, गुनासा सुन्ने आधिकारिक सरकारी निकायकै अभाव हुनेछ, जुन यतिबेला भूमिहीनले महसुस गरि नै रहेका छन्।