पालिकाको ६ अर्ब अनुदान रोकियो

संघीय सरकारले स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।