संसदबाट पारित कार्यक्रम र बजेट सरकारले परिमार्जन गर्न सक्ने
सरकारको वार्षिक बजेट संसद्ले पारित गर्ने गर्दछ। चालु वर्षको खर्चका लागि जति बजेट आवश्यक पर्ने हो त्यो संसद्बाटै अनुमोदन हुने गर्दछ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
रुसी रक्षा बजेटमा ऐतिहासिक वृद्धि, युक्रेन युद्धका लागि पुटिनको थप तयारी
मस्कोले गरेको यो वृद्धि सोभियत कालदेखि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो। बजेटमा अग्रपङ्क्तिका सैनिकहरूको आकर्षक तलब र अन्य सेनासम्बन्धी खर्चको वृद्धि प्रमुख छन्।
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाद्वारा स्वीकृत कार्यक्रमहरूको जानकारी
सामाजिक कार्यहरूको क्षेत्रमा विभिन्न सेवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन्, जसमा अल्पकालिक आश्रय सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक संघको व्यवस्थापन, लागुऔषध दुर्व्यसन रोकथामका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम, बालबालिकालाई सहयोग, छोरी–बुहारी र अपाङ्ग छात्रवृत्ति वितरणका कार्यक्रमहरू रहेका छन्।
वरदान बन्दै त्रिविको अनलाइन कक्षा
शिक्षकको अनुपस्थितिका कारण पनि कैयौँ दिनसम्म कक्षा नहुने समस्या अनलाइन कक्षाले समाधान दिएको छ।
पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतले वृद्धि
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिनापछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ लगायतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको बताएका थिए।
सुदूरपश्चिम सरकारले ३१ गते बजेट ल्याउने
शनिबार कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यही भदौ ३१ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताएका हुन्।
बागमतीमा पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट
‘अघिल्लो वर्ष बागमती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालसहित इच्छाकामना गाउँपालिका– ७ स्थित हरिखोला पुल उद्घाटनमा गएको थिएँ।
दलित नदेख्ने मधेसी बजेट
कुनै एक व्यक्तिदेखि परिवार हुँदै कुनै सङ्गठित निकाय र मुलुकसम्म सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न बजेट आवश्यक पर्छ। एकातिर स्रोतको पहिचान, त्यसको सही सदुपयोग र उचित व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ भने अर्कोतिर व्यय मात्रले पनि काम सफल हुन्छ नै भन्ने हुँदैन।
हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने विधेयक संसद्मा
सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक छलफल गर्ने समयलाई परिमार्जन गरी विधेयक ल्याएको छ।
वित्तीय सुशासनका लागि जवाफदेही बनाउने प्रयास
सरकारी कार्यालयमा हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ।
असारे विकासमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि
वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर बन्दै गएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार असारे विकासमा भने अगाडि देखिएको छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आगामी आवको बजेट पारित
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित भएको छ । नगरसभाको १५औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले यही असार १० गते पहिलो बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सर्वसम्मत पारित गरेको हो । सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बजेट स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गरेका थिए ।
कास्कीमा अनुदानकै बजेट खर्च भएन
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको छ।
कर्णालीको बजेट खर्च सधैं ओरालो
कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिँदै आएको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च बढ्नुको सट्टा झन् ओरालो लागेको देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट सर्वसम्मतले पारित
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ।