सुदूरपश्चिम सरकारले ३१ गते बजेट ल्याउने
शनिबार कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यही भदौ ३१ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताएका हुन्।
शनिबार कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यही भदौ ३१ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताएका हुन्।
‘अघिल्लो वर्ष बागमती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालसहित इच्छाकामना गाउँपालिका– ७ स्थित हरिखोला पुल उद्घाटनमा गएको थिएँ।
कुनै एक व्यक्तिदेखि परिवार हुँदै कुनै सङ्गठित निकाय र मुलुकसम्म सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न बजेट आवश्यक पर्छ। एकातिर स्रोतको पहिचान, त्यसको सही सदुपयोग र उचित व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ भने अर्कोतिर व्यय मात्रले पनि काम सफल हुन्छ नै भन्ने हुँदैन।
सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक छलफल गर्ने समयलाई परिमार्जन गरी विधेयक ल्याएको छ।
सरकारी कार्यालयमा हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ।
वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर बन्दै गएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार असारे विकासमा भने अगाडि देखिएको छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित भएको छ । नगरसभाको १५औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले यही असार १० गते पहिलो बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सर्वसम्मत पारित गरेको हो । सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बजेट स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिँदै आएको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च बढ्नुको सट्टा झन् ओरालो लागेको देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट शुक्रवार पारित भएको छ ।
मधेश सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि आज प्रदेश सभामा छलफल हुँदैछ।
एउटा व्यक्ति, घर/परिवारदेखि कुनै संगठित निकाय हुँदै राष्ट्रसम्म सुव्यवस्थितवरले सञ्चालन गर्न खर्च आवश्यक पर्छ। यही खर्चको जोहो र स्रोत/साधन पहिचान गर्ने कार्य नै बजेटको मुख्य पक्ष हो।
विगतमा भएका सहमति विपरीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ।
असार १० गते तोकिएकै मितिमा बजेट प्रस्तुत गरेका ७ स्थानीय तहमध्ये केहीको पारित भएको छ केही स्थानीय तहको छलफल हुने क्रममा रहेको छ।