‘अघिल्लो वर्ष बागमती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालसहित इच्छाकामना गाउँपालिका– ७ स्थित हरिखोला पुल उद्घाटनमा गएको थिएँ। उद्घाटन गरेको अर्को वर्ष सोही पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन भयो। सम्पन्न भएको पुलमा बजेट विनियोजन हुँदा चकित परें। 

तैपनि अलि तल पुल निर्माण गरौं भन्दा पनि मिलेन’, सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसद तथा वनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले बिहीबार भरतपुरमा भएको राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको बजेट विनियोजनको सानो चित्र पेस गरे।

विगतमा बागमती प्रदेशमा बजेट बाँडफाँटमा समस्या हुने गरेको उनले बताए। ‘अहिले म भर्खर मन्त्री भएको छु। बजेट विनियोजनमा के–कस्तो हुँदो रहेछ बुझ्दै छु’, सिलवालले भने, ‘मेरो कार्यकालमा त्यस्तो हुन दिन्न।’

बागमती प्रदेशका सांसद वीरबहादुर तामाङ सिलवालको समर्थन गर्दै बजेट विनियोजनमा एकरूपता नभएको बताउँछन्। ‘भरतपुर महानगरपालिका आफ्नो भवन बनाउन आफैं सक्षम छ, तर माडीमा अधुरै रहेको भवनमा बजेट विनियोजन गरौं भन्दा सरकार मान्दैन, बरु भरतपुरको भवन निर्माण गर्न करोडौं रकम विनियोजन भयो’, उदाहरण दिँदै तामाङले भने, ‘प्रदेश सरकारले यसरी नै पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिरहेको छ।’

नीतिगत रूपमा बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा सांसदहरूले नेताको हात थाप्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। ‘आफन्तवादबाट माथि उठ्यौं भने देशको अर्थतन्त्रमा समेत वृद्धि हुन्छ’, उनले भने, ‘यही कारण फेसबुकमा स्टेटस आउँदा पनि डराउनुपर्ने अवस्था आएको हो।’

बागमती प्रदेशका सांसद उत्तम जोशीले प्रदेशबाट आएका बजेटहरूको शीर्षक परिवर्तन हुने समस्या आएको बताए। ‘प्रदेशबाट भवन निर्माणका लागि बजेट आएको हुन्छ। स्थानीय तहले पहुँचका आधारमा ग्राबेलमा खर्च गरिरहेका छन्’, जोशीले भने, ‘बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय हुन जरुरी छ।’

कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन नहुने गरेको जिकिर गरे। ‘प्रदेश सरकारले जसलाई मन लाग्यो त्यतै योजना दिने प्रचलन छ’, रेग्मीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘सबैले पुरानै प्रचलनलाई निरन्तरता दिए के होला ?’ उनले साना योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत गर्दा खर्च कम हुने भएकाले यी योजना स्थानीय तहलाई दिन अनुरोध गरे।

माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले कमजोर पालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्। ‘निकुञ्जका कारण ढुंगा–गिटीमा कर लगाउन सकिँदैन, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर माडीजस्तो ठाउँमा उठाउन सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो आन्तरिक आय सम्पत्ति कर मात्र हो’, उनले भनिन्, ‘माडीजस्तो नगरपालिकालाई समपूरक बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ।’

इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले सामुदायिक वन र मध्यवर्ती सामुदायिक वनबाट आउने रोयल्टी स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले ढुंगा, गिटी बेचबिखनमा धेरै मुद्दा–मामिलामा स्थानीय तहले खेप्नुपर्ने भएकाले ६०/४० मा गर्न नसकिने उनले बताए। नदीजन्य पदार्थको दर स्थानीय तहले तोक्ने गर्दछ, जसमा प्रदेशले ६० प्रतिशत आफूलाई राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिने गर्दछ।

रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले प्रदेशबाट वितरण हुने योजना समान रूपमा हुनुपर्ने बताए। ‘मन्त्रीको वडामा मात्रै २० वटा योजना हुन्छन्, सिंगो पालिकामा ३० वटा योजना परेका उदाहरण प्रशस्त छन्’, उनले भने, ‘यसतर्फ प्रदेश सरकार चनाखो हुनुपर्छ।’ प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संघले प्रदान गर्ने अनुदान रकमबाट धानिएका छन्। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार बागमती प्रदेश सञ्चालन गर्न ४५ प्रतिशत रकम अपुग हुन्छ । प्रदेश सरकारमा खर्चको ५५ प्रतिशत मात्र बजेट संकलन हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा खर्चको ३० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुने उनले बताए ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले कुनै अध्ययनविना बागमती प्रदेशले खर्च नगर्ने बताएका छन्। 

जनप्रतिनिधिको गुनासो सुनेपछि मन्त्री काफ्लेले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने बताए । कार्यक्रममा मन्त्री काफ्लेले कर उठाउनसमेत स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छन् । ‘स्थानीय तहमा कुन योजना लैजाँदा कर उठाउन सकिन्छ। त्यसमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं’, उनले भने, ‘कर नउठाए अनुदान दिन सकिँदैन।’

बागमती प्रदेशले अन्य प्रदेशको आम्दानी जति खर्च गर्ने गरेको बताउँदै मन्त्री काफ्लेले कर उठाउन पनि बागमती प्रदेश सरकार इमानदार रहेको बताए। प्रदेश सरकारले घरजग्गा, सवारी साधन, विज्ञापन, मनोरञ्जन र कृषि आयमा कर लगाउँदै आएको छ। बागमती प्रदेशको बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख रूपैयाँ रहेको छ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०८१ ०७:४१ शुक्रबार