सरकारको वार्षिक बजेट संसद्ले पारित गर्ने गर्दछ। चालु वर्षको खर्चका लागि जति बजेट आवश्यक पर्ने हो त्यो संसद्बाटै अनुमोदन हुने गर्दछ। संसद्ले पारित गरेको ऐनमा जति करको दर तोकिएको हुन्छ। त्योभन्दा बढी कर छुट दिन मिल्दैन। युद्धको अवस्थामा पनि संसद्मा ल्याएर परिमार्जन गर्नुपर्दछ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बजेटको कार्यक्रम नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। यस विधेयकलाई अर्थ समितिमा पठाइएको छ। समितिमा केही दिनभित्र यो विधेयकमाथि छलफल हुँदै छ। तर, सांसदले यस विषयलाई सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा गम्भीर रूपमा उठाएको देखिएन भने संशोधन दर्ता गर्ने क्रममा पनि एक जना सांसद मात्रले कार्यक्रम संशोधन प्रस्तावलाई खारेज गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई सरकारले संशोधन गर्ने कार्य खारेज गर्नुपर्ने भनेर कांग्रैस सांसद राजेन्द्र केसीले संशोधन दर्ता गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा २० मा संशोधन गर्दै सरकारले रकमान्तर तथा स्रोतान्तर भन्ने शब्दहरूपछि कार्यक्रम संशोधन भन्ने शब्द थप गरिएको छ।
कुनै कार्यक्रममा रकम अपुग भएमा मात्र गर्न रकमान्तर गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न सक्दैनथ्यो एक ठाउँको खर्च नभएको बजेट अर्को कार्यक्रममा नपुग भएमा मात्र रकमान्तर हुने गर्दथ्यो। तर यसरी रकमान्तर गर्दा सत्तामा रहनेले सधैं दुरूपयोग गरिरहेको अवस्था छ। विधेयकमा कार्यक्रम संशोधन पनि गर्नसक्ने व्यवस्था थप गरेकाले यसले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई अझै बढाउनेछ र संसद्लाई अझै कमजोर बनाउन सक्ने विश्लेषण छ।
सत्तारुढ दलका सांसद् राजेन्द्र केसीले भने, ‘संसदीय सर्वोच्चताको कुरा हो। संसद्ले पारित गरेको बजेट संसद्ले मात्र परिमार्जन गर्नसक्छ सरकारले होइन।’ सरकारले संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम र रकममा केही हदसम्म संशोधन वा रकमान्तर गर्न सक्छ। तर, यसका लागि निश्चित कानुनी प्रक्रिया र सर्तहरू पूरा गर्नुपर्दछ।
नेपालको संविधान र बजेटसम्बन्धी कानुनी प्रावधानअनुसार सरकारले संसद्बाट स्वीकृत बजेटमा सामान्यतया सिधा परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर, विशेष परिस्थितिमा यदि कुनै निश्चित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा अन्य अत्यावश्यक भएमा सरकारले विनियोजन ऐनको अधीनमा केही रकम र कार्यक्रम रकमान्तर गर्न सक्छ।
यस्तो रकमान्तर गर्ने प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। यद्यपि, ठूला र महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूका लागि संसद्को पुनः स्वीकृति वा बजेट संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुपर्दछ।
यसैगरी, विधेयकले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत कमजोर बनाउने देखाएको छ। त्यसैले सांसद केसीले विधेयकको ४० उपदफा ४ क मा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे पनि उनले संशोधन राखेका छन्।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण बेरुजु विवरण दफावार रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ र उक्त बेरुजु विवरणमा उल्लेख भएको असुलउपर गर्नुपर्ने भनी किटान गरिएको रकम सार्वजनिक लेखा समितिको अनुमति लिएर लेखा उत्तरदायी अधिकृतले असुलउपर गरी सोको सञ्चित कोष दाखिला गरेको निस्सासहित बेरुजु लगत कट्टा गर्न सक्नेछ। र सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकलाई दिनुपर्नेछ भन्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।
विधेयकमा फस्र्योट गरी र असुलउपर गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुलउपर गरी (सार्वजनिक लेखा समितिको अनुमति नलिई) सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको निस्सासहित पेस भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन। सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने भनिएको छ। गत भदौ १२, १३ र १४ गते संशोधनको समय तोकिएको थियो। भदौ १८ गते अर्थ समितिमा पठाइएको थियो।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८१ ०९:२९ शुक्रबार
