संसदबाट पारित कार्यक्रम र बजेट सरकारले परिमार्जन गर्न सक्ने

सरकारको वार्षिक बजेट संसद्ले पारित गर्ने गर्दछ। चालु वर्षको खर्चका लागि जति बजेट आवश्यक पर्ने हो त्यो संसद्बाटै अनुमोदन हुने गर्दछ।