लुम्बिनी प्रदेश सभाः कानुन निर्माणसम्बन्धी स्थानीय तहसँग छलफल
लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका विषयमा छलफल थालेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक, यस्ता छन् मुद्दा
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफल हुने बताइएको छ।
‘चिनियाँ लगानीको बिजुलीमा भारतको रिजर्भेसन छ’
उनले भारतले चीनबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीप्रति चासो भने राख्ने गरेको तर त्यसको समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच संवाद भइरहेको स्पष्ट पारे।
कानुन समितिले माग्यो नेपाल र भारतबीचको सम्झौता
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपाल र भारत बीचको सम्झौता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले गरेको मलेसिया रोजगारसम्बन्धी ‘गोप्य’ सम्झौता विवादमा
सम्झौताअनुसार, मलेसियाली कम्पनीले प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब छ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ। यसरी रकम उठाउनु श्रम सम्झौता विपरीत भएको दावी संघको छ।
अर्थतन्त्र विकासमा कानुन बाधक!
परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।
सहकारीको बचत दुरुपयोग गर्ने कानुनको कठघरामा आउँछन्ः अर्थमन्त्री डा महत
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सहकारीको बचत दुरुपयोग गर्ने कानुनको कठघरामा आउने बताएका छन्।शुक्रबार अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रजत महोत्सवमा बोल्दै मन्त्री डा महतले भने, ‘बचतकर्ताको विश्वास दुरुपयोग गर्नेहरु एकक्षणका लागि कानुनको दायराबाट भाग्ला, तर सधैं भाग्न सक्दैन।
बेथिति र कानुन निर्माणमा सक्रिय हुँदै संसदीय समिति
प्रतिनिधिसभाका समितिहरू कानुन निर्माण र बेथिति विरुद्धमा सक्रिय हुन थालेका छन्। दसैँ तिहारको समयदेखि मंसिरसम्म निष्क्रिय समितिहरू यतिबेला धमाधम कानुन निर्माणमा र बेथिति विरुद्धमा लागेका हुन्।
प्रहरी समायोजन: गाँठा फुकाउँदै संघ
प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा-अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको छ।
संसदमा विचाराधिन विधेयक सरकारले बीचमै अपहरण गर्न मिल्दैनः कानूनमन्त्री गुरुङ
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा विचाराधिन विधेयक सरकारले बीचैमा अपहरण गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
दण्डहीनताको दलदलमा
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
सांसद कार्की भन्छिन्, ‘धारा,कुलो र पानी आएन भनेर बारम्बार फोन आउँछ’ (अन्तर्वार्ता)
पहिलो पटक संसदमा प्रवेश पाएका सांसदलाई गएको एक वर्षमा समयसीमाभित्र मन्तव्य राख्न, मुख्य विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न र कानुन निर्माणका विभिन्न चरण र प्रक्रियामा नयाँ अनुभव लिन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
साँझ ६ बजे बस्नेगरी समाजवादी मोर्चाको बैठक सकियो
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
श्रम स्वीकृति दिएपछि पनि ठगी गर्छन् म्यानपावर
वैदेशिक रोजगारीको चक्करमा रकम फसाउनेको दिनचर्या फेरि त्यसलाई कसरी उठाउने भन्नेमा व्यतित हुन्छ।
बन्नुपर्ने कानुन र हुनुपर्ने विकास हुन सकेन: सांसद श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)
मुलुकको आवश्यकताका खातिर गर्नुपर्ने, बन्नुपर्ने कानुन र हुनुपर्ने विकास निर्माण हुन नसकेको बताएकी छन्।