'उपत्यका सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई'
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गर्नु परेको बताएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अनुसन्धान गर्न अध्यागमनका कर्मचारी योग्य छैनन्ः सांसद सिलवाल
नेकपा (एमाले)का सांसद नवराज सिलवालले प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न अध्यागमनका कर्मचारी योग्य नरहेको बताएका छन्।
सुशासनको मियोः पारदर्शिता
उपमेयर सुनिता डंगोलको सहयोगी व्यवहारलाई धेरैले मन पराए। पालिकाका बैठकदेखि फोहर व्यवस्थापनका लागि मेयर बालेनलाई बलियो साथ दिइन्। समाधानका उपाय खोज्ने प्रयत्न गरेकी छन्। एक असल, इमान्दार र उत्साही युवा जनप्रतिधिको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्।
जनशक्तिविनाको नीति/कार्यक्रम
मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासन नै छैन, जनशक्ति विकास र सही मानिस, सही जिम्मेवारी र हैसियतमा छैनन् र कुशासन मात्र मौलाएको छ भन्ने निचोडमा पंक्तिकार छ।
उम्मेदवारका एजेण्डा उस्ताउस्तै
यतिबेला स्थानीय तहमा चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ। उम्मेदवार जनताको घरदैलोमा व्यस्त छन्।
स्थानीय तथा सुशासन मूल्यांकन: पहिलो स्थानमा नीलकण्ठ अन्तिममा मकालु
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये १३१ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भए। बाँकी स्थानीय तहले मूल्यांकनका लागि सफ्टवयर फाराम भरेनन्। मधेस प्रदेशका १३६ मध्ये ११२, वाग्मतीका ११९ मध्ये ११४, गण्डकीका ८५ मध्ये ८४, लुम्बिनीका १०९ मध्ये १०७ तथा कर्णाली प्रदेशका ८९ स्थानीय तहमध्ये ६२ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।
सुशासनको मृगतृष्णा
सकेसम्म सार्वजनिक निर्माण र खरिद कार्यलाई कमसल बनाएर व्यक्तिगत लाभ लिने प्रभावशालीहरू हाम्रो प्रणालीमा रजगज गरिरहेका छन्। यिनलाई जति गर्दा पनि सुधार गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो प्रणालीगत असफलता हो।
नियम मिचेर सल्लाहकार
उपसचिव र सहसचिवलाई बाइपास गरेर सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु भनेको राज्य स्रोतको दोहन गर्नु हो।
संसद्का चार समिति सभापतिविहीन
प्रतिनिधिसभामा एक र राष्ट्रियसभामा तीन समिति सभापतिविहीन भएका छन्। सांसदको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै राष्ट्रियसभामा तीन सभापतिको पद रिक्त भएको छ भने सरकारको मन्त्रीमा गएपछि प्रतिनिधिसभाको एउटा समिति पनि सभापति विहीन भएको हो।
नेतृत्व नहुँदा राज्य व्यवस्था समिति गतिहीन
मिनी संसद्का रूपमा लिइने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक नै नबसाइनुले संसदीय समितिको औचित्यमा समेत प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ।
घोषणा हुँदै पूर्व डिआइजी खरेल नेतृत्वको नयाँ पार्टी
अभियानका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द गिरीले आफूहरुले विगत दुई वर्षदेखि विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै सोही अभियानलाई दलमा रुपान्तरण गर्दै पार्टी घोषणा गर्न लागिएको बताए।
नागढुंगा सुरुङ मार्गः विस्थापित स्थानीयलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयहरुको माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन
संस्थागत सुशासन एउटा बहुआयामिक विषय हो । यो संस्थालाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रणाली हो । असल संस्थागत सुशासनले व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ । सुदृढ संस्थागत सुशासनले लगानीकर्ताहरूको संस्थाप्रतिको विश्वास र साख अभिवृद्धि बढाइ समग्रमा संस्थाको सफलता सुनिश्चित गर्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, विशेषण हटाउँदा विवाद
निरन्तरको संघर्षबाट राज्य संरचना परिवर्तन भएपछि संविधानमा लेखिएको कुरा अहिले परिवर्तन गर्न खोजिएको श्रेष्ठको दाबी छ । यसबाट आम जनमानसमा राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोजेको आशंका उत्पन्न भएको उनले बताइन् ।
‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सुशासन समितको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको औपचारिक नामका सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।