प्रतिनिधिसभामा एक र राष्ट्रियसभामा तीन समिति सभापतिविहीन भएका छन्। सांसदको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएसँगै राष्ट्रियसभामा तीन सभापतिको पद रिक्त भएको छ भने सरकारको मन्त्रीमा गएपछि प्रतिनिधिसभाको एउटा समिति पनि सभापति विहीन भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति गत असोजदेखि सभापति विहीन भएको छ। समिति सभापति रहेकी शशीकला श्रेष्ठ सरकारको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन्। उनी मन्त्री भएपछि अहिलेसम्म सभापति चयन गरिएको छैन। राष्ट्रियसभाका समितिमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा फागुन २० गतेदेखि सभापतिविहीन भएको छ।
राष्ट्रियसभाका २० जना सांसदको फागुन २० गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि दिगो विकास समिति सभापति तारादेवी भट्ट, विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीको पद समाप्त भएको हो।
यता सभापतिसहित ६ जना सदस्य मन्त्री बनेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रभावित बनेको छ। गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
त्यसको ८८ दिनपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी थिइन्। समितिका सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, बन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव र युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजमन्त्री बनेका थिए।
संसदीय समितिमा पछिल्लो पटक प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। समितिका प्रभावकारी काम गर्ने समितिमा राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समिति रहेको छ भने प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति पनि आफ्नो काम प्रभावकारीरूपमा गर्ने समितिमा रहेको छ। दिगो विकास समिति सभापतिले पनि प्रभाकारी काम गर्न नसके पनि धेरै छलफल र बहस भने गरेको देखिन्छ।
तर तीसमित सभापति विहीन हुन पुगेपछि अब नयाँ सभापति नआउन्जेल समिति सक्रिय हुने अवस्था नदेखिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। यता राज्य व्यवस्था समितिमा असोजदेखि एउटा पनि औपचारिक बैठक नबसेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। समितिले हेर्ने क्षेत्रमा घटेका घटनामा पनि समिति मुकदर्शक बनेर रहेको अवस्थामा छ।
संसद्को बैठक निरन्तर नहुँदा संसदीय समितिका बैठक प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्नुपर्ने संसदीय अभ्यास भए पनि पछिल्लो अवस्थामा संसद्को प्रभावकारितामा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसदीय समितिले कडा निर्देशन दिन नसक्नु र निर्देशन दिएका पनि फितालो किसिमका हुने गरेको देखिएको छ। संसदीय समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्ने गर्दछ भने विभिन्न क्षेत्रमा हुने वेथितिबारे पनि अनुगमन तथा निगरानी गर्ने गर्दछ।
अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल भन्छन् समितिमा सर्वप्रथम सरकारको मन्त्रीले साथ दिनुपर्ने बताउँछन्। मन्त्रीले समितिलाई साथ नदिएको अवस्थामा समिति प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘अर्थ समितिले धेरै बैठकमा मन्त्रीलाई बोलाउने गरेको हुन्छ, सम्बन्धित मन्त्री नआउँदा बिमासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न सकेन। समितिमा वषौंदेखि बिमा विधेयक अड्किएको कारण सरकारले नै सहयोग नगरेका कारण भएको उनले बताएका छन्।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७८ ०४:०० बुधबार
