स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष हुनै लाग्दा सुशासन मूल्यांकनमा संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका सबैभन्दा पुछारमा परेको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मकालु गाउँपालिकाले कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कम अंक पाएको हो। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका उत्कृष्ट अंक ल्याउनेमा परेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नीलकण्ठले ९७ अंक पाएको छ भने मकालुले जम्मा १० दशमलव २५ अंक ल्याएको छ।

उत्कृष्ट १० मध्ये स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले ९५ अंक ल्याएको छ। यसैगरी सुर्खेत गुर्वाकोट नगरपालिकाले ९३ दशमलव २५, स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले ९२ दशमलव ७५, काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ९२, चितवनको खैरेनी नगरपालिकाले ९१ दशमलव ५, म्याग्दीको म्याग्दी गाउँपालिकाले ९१ दशमलव ५, धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले ९० दशमलव ७५, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले ९० दशमलव ५ तथा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले ८९ दशमलव ५ अंक ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी पुछारतिरका प्रमुख १० मध्ये सर्लाहीको धनकौली गाउँपालिकाले ११ दशमलव २५, महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले १४ दशमलव ५, महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिकाले १५ दशमलव २५, धनुषाको सबैला नगरपालिकाले १६ दशमलव ५, महोत्तरीको रामगोपाल नगरपालिकाले १६ दशमलव ७५, रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाले १७ दशमलव ७५, संखुवासभाको भोरखोला गाउँपालिपाले १८ दशमलव २५, बझाङको बुंगल नगरपालिकाले १९ तथा महोत्तरीको बलवा नगरपालिकाले २० दशमलव ७५ अंक ल्याएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा उत्कृष्ट नम्बर स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले ल्याएको थियो। वालिङले ९६ अंक ल्याएको थियो। ९३ दशमलव ५ अंक ल्याएर धादिङको नीलकण्ठ दोस्रोमा परेको थियो। उत्कृष्ट १० स्थान ल्याउनेमा पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले ९२ दशमलव ५, दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले ८८, स्याङ्जाको फेदी खोला गाउँपालिकाले ८७ दशमलव ५, पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले ८६ दशमलव ५०, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ८६ दशमलव २५, स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले ८६, सिरहाको कर्नटा नगरपालिकाले ८६ तथा घोराही उपमहानगरपाकिाले ८४ दशमलव ५ अंक ल्याएको थियो।

कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनका लागि १० वटा विषय छानिएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार शासकीय प्रबन्ध शीर्षकमा ९ अंक दिइएको छ। यसै गरी संगठन तथा प्रशासनमा ८, आर्थिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनमा ११, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा १६, न्यायिक कार्यसम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वाधारमा १३, सामाजिक समावेशीकरणमा १०, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा सहकार्य र समन्वयमा ९ अंक दिइएको छ। यी शीर्षकहरूमा सयवटा सूचक राखिएका छन्।

यी सूचकहरूलाई समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति तथा परिमाणात्मक स्थिति गरी तीन अवस्थमा वर्गीकरण गरेर प्रत्येक सूचकमा १ अंकभार राखी कुल सय अंकमा मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गरेको निर्देशनलाई ५५ वटा पालिकाले अटेर गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी तथा दैलेखको भैरवी संघीय सरकारले सुरु गरेको यस प्रक्रियामै सहभागी भएनन्।

स्थानीय तहको सु्शासन मूल्यांकन गर्न मन्त्रालयले एउटा सफ्टवेयरसमेत तयार पारेको छ। उक्त सफ्टवेयरमा स्थानीय तहले आफूले गरेका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी राख्न तथा अद्यावधिक समीक्षा अपलोड निर्देशन दिइएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशका २४ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भए पनि आफूलाई मूल्यांकन गर्न तयार भएनन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका तिलाठी तथा कोइलीदेवी मूल्यांकन गर्न तयार भएनन्। यसैगरी गोलबजार, औरही, सिरहा नगरपालिकाले पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएनन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिका पनि सफ्टवेयरमा सुशासन मूल्यांकन फाराम भर्न तयार भएनन्।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये १३१ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भए। बाँकी स्थानीय तहले मूल्यांकनका लागि सफ्टवयर फाराम भरेनन्। यसैगरी मधेस प्रदेशका १३६ मध्ये ११२, वाग्मतीका ११९ मध्ये ११४, गण्डकीका ८५ मध्ये ८४, लुम्बिनीका १०९ मध्ये १०७ तथा कर्णाली प्रदेशका ८९ स्थानीय तहमध्ये ६२ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार सुशासन मूल्यांकन प्रक्रियामा सबैभन्दा इमानदारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले देखाएका छन्। सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये सबैले मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सफ्टवयेरमा ६९८ स्थानीय तहले भरेको फारामका आधारमा मन्त्रालयले रिपोर्ट निकालेको हो।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि भएका असल अभ्यासलाई संस्थागत गरी यसलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा नागरिक केन्द्रित सरकार गठनको अवधारणलाई सहयोग पुर्‍याउन कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मूल्यांकन कार्यविधि पास गरेको छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७८ ०३:४४ बिहीबार