बीमा गर्नेको संख्या बढ्न सकेन
दाङका दशवटै पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
दाङका दशवटै पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
उपचार खोज्नुपर्ने भयो भने प्रायः विशिष्ठ व्यक्तिहरू देश छाड्छन्। देशमै उपचार हुन्थ्यो भने ती किन विदेश जान्छन्?
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले‘सुत्केरी पोषण’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ।
केन्द्रीय कारागारका एक हजार दुई कैदीबन्दीले अहिले चिकित्सकको निगरानीमा नियमित औषधि सेवन गर्छन्। सात सय ग्राम मोटा चामल र ६० रुपैयाँले छाक टार्नुपर्ने अवस्थामा कैदीबन्दी छन्। बिरामीले भने सामान्य कैदीबन्दीले भन्दा १० प्रतिशत बढी रुपैयाँ पाउँछन्। यसले पोषणयुक्त खानेकुरा र सहज उपचारको प्रबन्ध गर्न कठिन छ।
स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता विषयमा भएको प्यानल छलफलमा प्यानलिस्टका रूपमा सहभागिता जनाउँदै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले कुनै पनि नगरबासीलाई २० मिनेटभित्र स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने गरी काम गर्दै आएको जनाए।
विद्युत सेवा पुगेसँगै अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय वल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालले रुपाटार स्वास्थ्य चौकीलाई भिडियो एक्सरे मेसिन उपलब्ध गराएको हो। वल्र्डभिजनले उदयपुरस्थित साझेदार संस्था मानव अधिकार र विकास केन्द्र (हुरेण्डेक)सँगको समन्वयमा ५ लाख मूल्य बराबरको भिडियो एक्सरे उपलब्ध गराएको हो।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भन्दा टाढा रहेका नागरिकलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु गरेको छ।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि नगरपालिका र शाखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालबीच आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सो अस्पतालसँग वडा नं १ देखि ९ सम्मका नगरवासीलाई निःशुल्क तथा विशेष छुटमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको नगर प्रमुख रमेश नापितले बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेर सातवटा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।
'साउनदेखि प्रत्येक दिनजसो संक्रमित भेटिने गरेका छन्,' उनले भने, 'पछिल्लो १५ दिनको अवधिमा प्रदेशभर ८४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा देखिने गरेको छ।' निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा प्रदेशभर ६० भन्दा बढी कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति शाखाका प्रमुख डा.सुरेन्द्र चौरासियालाई ५ करोड घुस लिएको आरोपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जवाफ मागेको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले मानसिक रोगसम्बन्धी सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा राखेको छ, साथै संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भनी मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यसो हुँदा पनि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धमा धेरै तगारा छन्। तीमध्ये एक प्रमुख तगारो यस सम्बन्धमा रहेको भ्रम हो। भ्रम त्यो हो जुन मानिसले सत्य भनी ठान्छ तर त्यो गलत हुन्छ वास्तविकतामा खासगरी वैज्ञानिक सत्य आधारमा।
औषधि ऐन २०३५ लाई अटेर गर्दै साझा स्वास्थ्य सेवाको धनगढी शाखाले औषधि बिक्री कक्षमा अप्राविधिकबाट औषधि बेचबिखन गरिरहेको हो। सुदूरपश्चिमकै रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको गेटै अगाडि खोलिएको साझा स्वास्थ्य सेवाको बिक्री कक्षमा ४ वर्षदेखि अप्राविधिक (नन फार्मेसी) ले औषधि बिक्री वितरण गर्दै आएका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार दैनिक खोप लिनेको संख्या औसत २ लाख ३० हजार आसपास छ। मंगलबार खोप लिनेकोे संख्या २ लाख ८३ हजार २ सय ६५ थियो भने बिहीबार यो संख्या ५६ हजार १ सय १२ र शुक्रबार १ लाख ३९ हजार १ सय ५२ जनाले खोप लिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबारबाट देशभरमा १२ देखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड–१९ विरुद्धको सो खोप लगाउन सुरु भए पनि जिल्लामा आजदेखि लगाउन सुरु हुन लागेको हो।
