आमनागरिकका दुःख अनेकन छन्। उपचारका निम्ति सुविधाजनक अस्पताल छैनन्। बालबालिकालाई स्कुल पठाउन सार्वजनिक विद्यालयको गतिहीनता छ। सडकरेखा मुलुकका सबै क्षेत्रमा पुगेका छन्। तैपनि आमनागरिकको गन्तव्य अझै सहज छैन। सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाइएको छैन। सडकको गुणस्तर छैन। यी यावत् समस्या एक ठाउँमा जोडिएपछि आमजीवनमा वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ।
उपचार खोज्नुपर्ने भयो भने प्रायः विशिष्ठ व्यक्तिहरू देश छाड्छन्। देशमै उपचार हुन्थ्यो भने ती किन विदेश जान्छन्? हालै सांसद चन्द्र भण्डारीको घरमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा भएको उपचारका निम्ति भारत जान बाध्य हुनुपर्यो। देशभित्रै जलेका बिरामीको उपचार गर्ने गतिलो ‘बर्न’ अस्पताल छैन। भएका केहीले पनि अपेक्षित उपचार दिन सकेका छैनन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारका निम्ति किन ध्यान जान सक्दैन भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। यहाँको स्वास्थ्य सेवा सुधार भयो भने नेपालीले विदेशका अस्पताल धाउनु पर्दैन। त्यही भएर पनि विदेशी अस्पतालको व्यापार बढाउनकै निम्ति पनि देशका अस्पतालमा सुधार गरिएको छैन।
नेपालगन्जमा केहीअघि मिर्गाैला रोगीलाई दिइने डाइलासिस सेवा एकाएक रोकियो। तिनले छिमेकी भारतीय सहरमा सेवा लिन जानुपर्ने बाध्यता रह्यो। सरकारले मिर्गौला रोगीका निम्ति डायलासिस सेवामा केही सहयोग गरेका कारण ती सेवा लिन जाने गरेकामा बन्द गरिएपछि बिलखबन्दमा परेका देखिएको हो। प्रायः निजी व्यवसायलाई नाफा गराउनका निम्ति पनि यस्ता व्यवहार हुन्छन्। यसै सन्दर्भमा क्यान्सर उपचारका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित एक मात्र सरकारी अस्पताल भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको रेडियोथेरापी सेवा चैत १ देखि बन्द गर्ने सूचना जारी भएको छ। सेवा बन्द हुँदा हजारौँ बिरामीलाई मर्का पर्नु स्वाभाविक हो। दैनिक सय जनाभन्दा बढीले पाइरहेका यो सेवा तोकिएको समयभित्र केहीलाई मात्र उपलब्ध गराइएको छ भने अब पनि सबैले पाउने स्थिति छैन। यसरी दिइरहेको सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा बन्द गर्ने वा खुम्च्याउने भएपछि अस्पतालका चिकित्सकसमेत विरोधमा देखिएका छन्।
हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको स्वरूप यही हो। उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्यासँगै बिरामीको चाप पनि माथि उक्लिरहेको छ। अझ महँगो निजी क्षेत्रको उपचार लिन सक्ने संख्या धेरै कम छ। हामीकहाँ सहरी गरिबी बढ्दो छ। यसले आमनागरिकलाई झन् झन् संकटमा पार्दै लगेको छ। एकातिर, स्रोत/साधनको अभाव हुने र अर्कोतिर सार्वजनिक सेवा पनि कम हुने हो भने गरिबीमा बाँचिरहेका सर्वसाधारणको जीवन थप कष्टकर हुन्छ। राज्यका सेवा/सुविधा लिने पदाधिकारीका निम्ति कुनै कुराको कमी छैन। जब सर्वसाधारणलाई दिने सेवाको प्रश्न उठ्छ, त्यतिबेला स्रोत पुग्दैन। समाजवाद उन्मुख हाम्रो गणतन्त्रको प्राथमिकतामा सीमान्त नागरिक हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई कसरी भरपर्दो बनाउने भन्ने चिन्ता राज्यमा हुनुपर्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति १० लाख जनसङ्ख्याका लागि एउटा रेडियोथेरापी मेसिन आवश्यक पर्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा कम्तीमा पनि ३० वटा रेडियोथेरापी मेसिन आवश्यक हुन्छ। तर करिब २० करोड रुपियाँ पर्ने यो मेसिन मुलुकभर १० वटा मात्र रहेको सम्बन्धित विज्ञले बताएका छन्। त्यही कारण पनि रेडियोथेरापीका लागि ५–६ महिनाअघिदेखि नाम लेखाउनुपर्ने बाध्यता छ। सुरुदेखि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमै उपचाररत बिरामीले अलिक चाँडो यस्तो सेवा पाउने गर्छन् भने अन्यत्र अस्पतालबाट रेफर हुने बिरामीले निकै लामो समयसम्म पालो नपाउने समस्या रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा भइरहेको सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउने र समय थप्नुपर्नेमा उल्टो कदम चालिनु नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि गम्भीर लापरबाही हो।
सस्तो सेवा रहेको अस्पतालमा सेवा लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएपछि बिरामीहरू बाध्य भएर निजीमा जाने नै भए। यसरी निजीमा बिरामी जाने वातावरण तयार पारेबापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गर्छ। बिरामीलाई ‘लैनो कि बकेर्नो’ भन्दै आर्थिक हैसियतका आधारमा तिनले व्यवहार गर्ने गरेको पनि देखिएकै हो। यसरी सेवा बन्द गर्ने र खुम्च्याउने कार्यमा यस्तो लाभको समेत शंका सोही अस्पतालका जिम्मेवार चिकित्सकबाट समेत व्यक्त गरिनु झनै गम्भीर विषय बनेको छ।
अर्कोतर्फ अतिरिक्त समयमा रेडियोथेरापी सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने आम्दानी बाँडफाँटको विषयलाई सेवासँग जोडिएको छ। आम्दानी व्यवस्थापन गर्नैपर्ने भए पनि यस्तो सेवा सुचारु राखेरै गर्न सकिन्थ्यो। किन सेवा बन्द गर्नैपर्ने अवस्था आयो वा प्रदान गरिने समयावधि घटाउन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्न नै शंका जन्माउन काफी छ। केही कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषय समाधान गर्ने नाममा हजारौँ बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार अस्पताल प्रशासनलाई कसले दियो? उत्तर खोज्नुपर्छ।
स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक अस्पतालमा सस्तो पर्छ। यहाँका निजी अस्पताल सर्वसाधारणको पहुँचमा छैनन्। तर कुनै न कुनै रूपमा महँगो सेवा लिन सर्वसाधारण बाध्य हुन्छन्। सार्वजनिक सेवा उपलब्ध नभएपछि घर/खेत बेचेर भए पनि महँगो सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्योपचारको अधिकारसमेत संविधानमा पाइसकेका नागरिकका निम्ति यस्तो विषम अवस्थाबाट उन्मुक्ति आवश्यक छ। सरकारले यस्ता पक्षमा गम्भीर भएर भावी दिनका निम्ति रणनीति बनाउन सक्छ। अन्यथा, स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर सबैको उपचार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी संरचना बनाउन किन ध्यान नगएको हो? परिस्थिति आश्चर्यलाग्दो छ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७९ ००:१५ बुधबार
