स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरेर सातवटा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार विभागको आपूर्ति महाशाखाले खरिद गर्ने तयारी गरेका ती सात किसिमका उपकरणको कम्पनी मूल्य ३२ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पर्छ। तर विभागले व्यवसायीहरूको मिलोमतोमा ७३ करोड रुपैयाँमा ती उपकरण खरिद गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएको हो।

स्रोतका अनुसार लुम्बिनी हेल्थ केयर र यसका अन्य सहयोगी कम्पनीलाई मिल्नेगरी ती स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको थियो। विभागले निकालेको टेन्डर लुम्बिनी र यिनै अन्य सहयोगी कम्पनीहरूले पाएका छन्। स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न अहिले एलसीसमेत खोलिएको छ। दक्षिण कोरिया र चीनबाट सामान खरिदका लागि एलसी खोलिएको हो। विभागले १७८ थान पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड, नौ थान डिआर एक्सरे, १३ थान फ्लाट पानर डिटेक्टर एक्सरे, १३० थान हेमोडाइलोसिस्ट मेसिन, १ हजार थान पल्स अक्सिमिटर र १ हजार थान बिपी सेट खरिद गर्दैछ।

आपूर्ति शाखा प्रमुखले आफूले चाहेअनुसारको कम्पनीलाई ठेक्का पार्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाउन बायोमेड इन्जिनियर करारमा राखेको स्रोतको दाबी छ। हाल आपूर्ति शाखा प्रमुखमा डा. सुरेन्द्र चौरसिया छन्। यसअघि पनि विभागले ल्याउने अधिकांश सामग्रीमा लुम्बिनी हेल्थ केयर र यसका सहयोगी संस्थाहरूले टेन्डर पाउने गरेका छन्।

दक्षिण कोरिया र चीनबाट सामान खरिदका लागि एलसी खोलिएको हो। विभागले १७८ थान पोर्टेबल अल्ट्रसाउन्ड, नौ थान डिआर एक्सरे, १३ थान फ्लाट पानर डिटेक्टर एक्सरे, १३० थान हेमोडाइलोसिस्ट मेसिन, १ हजार थान पल्स अक्सिमिटर र १ हजार थान बिपी सेट खरिद गर्दैछ।

विभागले कम्पनी मूल्यको दोब्बरभन्दा बढी पैसा तिरेर स्वास्थ्य उपकरण किन्ने तयारी गरेको सूचना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीसमक्ष पुगेपछि उनले त्यसबारे चासो देखाएका छन्। ‘मैले यसअघिको खरिद प्रकरणमा चासो देखाएको थिएँ। पछिल्लो खरिदबारे बुझ्न पाएको छैन। तपाईंले भनेजस्तै मूल्यमा ४१ करोडको फरक रहेछ भने छानबिन गरिनेछ,’ नागरिकसँग शनिबार राज्यमन्त्री केसीले भने। स्वास्थ्य उपकरण खरिदबारे मन्त्रालयका तर्फबाट पनि सूक्ष्म अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयले अनियमितताबारे अध्ययन थाल्छ। दोषी ठहरिनेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले भने। स्रोतका अनुसार पछिल्लो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ४१ करोडभन्दा बढी अनियमितता गर्न खोजिएपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केसीले आपूर्ति शाखा प्रमुख डा. चौरसियालाई स्पष्टीकरणसमेत मागेका थिए। यही विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि चासो दिएको बताइएको छ।

विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया मापदण्डअनुसार नै भएको दाबी गरे। उनले आफूलाई यसबारे त्यति बढी जानकारी नभएको भन्दै अरूलाई सोध्न आग्रह गरे। ‘यसबारे अलि बढी जानकारी डा. रुद्र मरासिनी सरलाई छ, मलाई भन्दा उहाँलाई सोध्नुस्,’ उनले भने। आपूर्ति शाखा र लुम्बिनी हेल्थ केयरको मिलेमतो पछिल्लो खरिदमा मात्र भएको होइन, वर्षौंदेखि विभागले गर्ने खरिदमा सबैभन्दा बढी हिस्सा यही कम्पनीको देखिँदै आएको छ। विभाग आफैंले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मात्र लुम्बिनी हेल्थ केयरले तीनपटक गरी ४४ करोड ५५ लाख बराबरको ठेक्का पारेको छ। लुम्बिनीले पाएका यी ठेक्का विभागले गरेको खरिद ठेक्काको २२.६१ प्रतिशत हो। गत वर्ष विभागले ५७ वटा टेन्डर स्वीकृत गरेकोमा १ अर्ब ९७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद ठेक्का भएको थियो।

विभागले सार्वजनिक गरेको खरिद विवरणअनुसार लुम्बिनीपछि सबैभन्दा बढी खरिद ठेक्का जिएच मेडिहेल्थ फर्माले पाएको छ। जिएचले ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको खरिद ठेक्का पाएको हो। उसले तीन चरणमा ठेक्का पाएको हो। अर्को लाइफलाइन ट्रेडले १६ करोड ३७ लाखको खरिद ठेक्का पारेको छ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७९ ००:५९ आइतबार