लैंगिक समानताका बाँकी तगारा
महिला र पुरुषबीचको सामाजिक विभेद र नीति, सोच अनि व्यवहारमा भइरहेको असमानताको अन्त्य नै लैंगिक समानता हो। हामीलाई जब जब नेपालमा लैंगिक समानतातर्फ के प्रगति भएको छ ?
महिला र पुरुषबीचको सामाजिक विभेद र नीति, सोच अनि व्यवहारमा भइरहेको असमानताको अन्त्य नै लैंगिक समानता हो। हामीलाई जब जब नेपालमा लैंगिक समानतातर्फ के प्रगति भएको छ ?
मुक्तिनाथ विकास बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत इनेबल नेपाल सांस्थासँगको साझेदारीमा देशका विभिन्न स्थानहरूबाट बसोबास गर्ने र कृत्रिम हातको आवश्यकता पर्ने बालबालिकालाई चाहिने कृत्रिम हातहरू वितरण गरेको छ।
कामना सेवा विकास बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आगामी १५ वर्ष भित्र ‘बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी’ अन्त्य गरिने दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबीच सहिष्णुता र सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन सकिने बताएका छन्।
आजको नेपालमा लगानीमैत्री राजनीतिक र सामाजिक–आर्थिक वातावरण अत्यावश्यक छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) र राष्ट्रिय निजी लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारको मैत्रीपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ।
जीवनको प्रमुख आधार नै सम्बन्ध हो, हाम्रा आफ्नै सामाजिक तथा नैतिक मूल्यमान्यता हुँदाहुँदै पनि मानवीय सम्बन्ध दिनदिनै जटिल हुँदै गएको छ।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले झन्डैझन्डै सातैपिच्छे सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौथोपटक सचिवको सरुवा गरेको छ।
विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा राजधानी काठमाडौँ पहिलो नम्बरमा रहेको समाचार प्रकाशित भएपछि अधिकांश सर्वसाधारणले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र मेयरलाई बधाई दिए।
अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले कागजपत्र पुगेको अवस्थामा २ मिनेट ४४ सेकेन्डमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन सक्ने भएको छ।
बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठनका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ।
नेपाली युवा ठूलो संख्यामा विदेसिनुमा धेरैथरी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण छन्।
कोषले बिहीबारसम्म एक लाख ३५ हजार आठ सय ४३ योगदानकर्तालाई रु आठ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी गरेको हो।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई निरङ्कुश पञ्चायती कालरात्रीसँग तुलना गर्दै आफूलाई ‘मुर्ख’ करार गरेका छन्।
सेवाग्राहीको समय तथा लागत मूल्यलाई सम्मान गर्ने आर्थिक वृद्घि र विकास, सामाजिक सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी आर्थिक कार्यको वातावरण निर्माण गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले नै फरकफरक प्रज्ञापन नम्बर राखेर सामान पास गराउने, कम मूल्यांकन गर्ने र कम राजस्व तिराउन भूमिका खेलेको खुल्न आएको हो।