मोर्चाकै सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो: उपप्रधानमन्त्री थापा
उपप्रधान एमं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नआए पनि सरकारले बैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने बताएका छन्।
उपप्रधान एमं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नआए पनि सरकारले बैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने बताएका छन्।
चुनाव बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको मधेसी मोर्चालाई मनाउन नेपाली कांग्रेसले फेरि एकपटक पहल गर्ने भएको छ। मोर्चाका नेताहरूले पनि संविधान संशोधन नयाँ प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने सुनिश्चित भए सरकार र सत्तासीन दल कांग्रेसलगायतसँग छलफल गर्न सकिने बताएका छन्।
संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ मस्यौदाको 'प्रदेश सीमांकन हेरफेर प्रदेश सभाबाट सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने' भन्ने प्रस्तावमा मधेस केन्द्रित दलको आपत्ति।
सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका संसद्को चालू अधिवेशन चाँडै अन्त्य हुने बताएकी छन्। बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न अन्तरव्यवस्थापिका संघको १३६औं सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राटि्रय विमानस्थलमा उनले राजनीतिक सहमतिका लागि मात्र सदनले कुरेको बताइन्।
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच हुने भनिएको सहमति अन्तिम समयमा आएर अड्किएको छ। सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार फेरि प्रयास गर्ने भएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले राजनैतिक सहमतिका लागि मधेशी मोर्चा बाधक भएको आरोप लगाएका छन्। राजनैतिक सहमति गरेर देशलाई निकास दिनेमा मोर्चा बाधक रहेको बताएका हुन्।
स्थानीय चुनाव बहिष्कार घोषणा गरेको मधेसी मोर्चालाई मनाउन सरकारले थालेको अनौपचारिक प्रयास सहमति नजिक पुगेको छ। सरकारले संविधान संशोधनबिना स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि असन्तुष्ट मोर्चाले तराईमधेसमा चुनाव हुन नदिने र आफूले पनि भाग नलिने घोषणा गरेको छ।
दलीय सहमति नहुँदा संविधान संशोधन विधेयकमाथि मंगलबार पनि सदनमा छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध र पारित गराउन सत्ता पक्षसँग दुईतिहाइ बहुमत नहुँदा संशोधन छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय हितविपरीत भन्दै विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदनमा छलफलअघि नै त्यस विषयमा राजनीतिक दलबीच सहमतिको अपेक्षा गरेको छ।
सिंहदरवारस्थित सभामुख ओनसरी घर्तिमगरको सभाकक्षमा भएको त्रीपक्षीय छलफलमा संसद सुचारु गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र सभामुख घर्तिमगरबीच छलफल भएको थियो।
आईएमई डिजिटल सोलुसन र अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम सक्षमबीच मोबाइल वित्तीय सेवा आरम्भ गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ। मोबाइल फोनमा आधारित वित्तीय सेवाहरू प्रारम्भ गर्न उक्त समझदारी भएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीन विषयमाथि पार्टीहरुको धारणा माग गरेका थिए।
नेपाली क्रिकेटको प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि विधान बनाउने तथा 'स्वतन्त्र' निर्वाचनको माहोल बनाउने म्यान्डेटका साथ पाँच महिनाअघि गठित सल्लाहकार समिति अझै पूर्णताको प्रतीक्षामा रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
फागुन १४ का लागि तय भएको स्ववियु निर्वाचन सार्न प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरु सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएका छन्। अाैपचारिक निर्णयका लागि विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको बैठक बिहीबार दिउँसो २ बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बोलाइएको छ।
सरकारले स्थानीयस्तरमा नगरपालिहरुले नै संयुक्त रुपमा ठूला बस सेवा सञ्चालन गर्ने सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। बढ्दो जनघनत्व र साना सवारी साधानका चापका कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत ठूला नगर तथा सहरहरुको सवारी व्यवस्था नै अस्तव्यवस्त बनेपछि सरकारले यस्तो तयारी अघि बढाएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।