काठमाडौं– सरकारले स्थानीयस्तरमा नगरपालिहरुले नै संयुक्त रुपमा ठूला बस सेवा सञ्चालन गर्ने सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। बढ्दो जनघनत्व र साना सवारी साधानका चापका कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत ठूला नगर तथा सहरहरुको सवारी व्यवस्था नै अस्तव्यवस्त बनेपछि सरकारले यस्तो तयारी अघि बढाएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
कुल १०० ओटा बस खरिदका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थसँग ६८ करोड रुपैयाँको स्वीकृति मागेको थियो। तर, अर्थले हाल ५० ओटा बस खरिदका लागि मात्रै स्विकृत दिएको छ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका २२ ओटा महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाहरुले संयुक्त रुपमा कम्पनी खोली उक्त कम्पनीमार्फत ५० ओटा ठूला बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठले नागरिकन्युजलार्इ बताए ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा २२ ओटा कम्पनीले ठूला बस सेवा सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ,’ उनले भने, ‘५० ओटा ठूला बस खरिदका लागि करिब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा दिने सहमति अर्थ मन्त्रालयले जनाइसकेको छ।’
उनका अनुसार कुल १०० ओटा बस खरिदका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थसँग ६८ करोड रुपैयाँको स्वीकृति मागेको थियो। तर, अर्थले हाल ५० ओटा बस खरिदका लागि मात्रै स्विकृत दिएको हो।
काठमाडौंपछि विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, धनगढी लगायत क्षेत्रका नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरुले पनि नजिक र सहज पर्ने आधारमा समुह बनाई संयुक्त रुपमा कम्पनी दर्ता गरी ठूला बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले करिब ६ महिना अघि काठामाडौं उपत्यकालगायत ठूला नगर तथा सहरको यात्रायात व्यवस्था निकै असहज भएको भन्दै साना सवारी विस्थापन गरी ठूला बस सञ्चालनको नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस्तो तयारी थालेको सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ।
नगरपालिकाहरुले कम्पनी दर्ता गरेसँगै बस खरिद गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।
कम्पनीमा महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार शेयर लगानी गरेर बस सञ्चालन गर्न सक्ने छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा स्थापना गर्न लागिएको कम्पनीमा महानगरपालिकाले बहुमत शेयर(५१ प्रतिशत) रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ। ठूला नगरको स्वामित्व बढी हुने गरी कम्पनी स्थापना गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
कम्पनीका सेयर सदस्य नगरपालिकाहरुले आफ्नो नगरमा एकएकओटा सुविधासम्पन्न नगरपालिकाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नगरपालिकाहरुले नै ठूला बस सञ्चालन ल्याउन सके भाडादर र सेवामा निजी कम्पनीहरुको हालसम्म एकाधिकार समेत तोडिने मन्त्रालयको विश्वास छ।
प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०९:०४ बिहीबार
.gif)
