गोवा घोषणामा सहमति, छ विज्ञ कार्यदल
आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का वरिष्ठ अधिकारीको १७औं बैठक बिमस्टेक प्रक्रियालाई अघि बढाउन महŒवपूर्ण निर्णय गर्दै राजधानीमा सम्पन्न भएको छ।
आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का वरिष्ठ अधिकारीको १७औं बैठक बिमस्टेक प्रक्रियालाई अघि बढाउन महŒवपूर्ण निर्णय गर्दै राजधानीमा सम्पन्न भएको छ।
द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न गठन भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी एकआपसमा व्यक्तिगत वादविवादमा उत्रे पनि म्याद थपमा भने एक मत देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय निर्वाचन गराउने कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउन चाहिरहेकाले अन्यथा नसोच्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन्। यसअघि सहमति हुन नसकेको निर्वाचन मिति घोषणा, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा छलफल गर्न मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।
नेकपा एमालेको संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको माग सामयिक सन्दर्भमा उचित देखिएको र जनताको समर्थन पनि प्राप्त हुने शंकामा सरकार यस मागलाई पूर्ण समर्थनका साथ कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाइरहेको छ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति असमावेशी भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले थालेको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र बारका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको हो।
प्रधानमन्त्री र मधेसी मोर्चाको बैठक बिना कुनै सहमति सकिएको छ। संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा र पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो।
मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय लिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार राजनीतिक सहमति खोजेर उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको हो। वालनन्द पौडेल संयोजक रहेको समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपालीले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवादमा दुई पक्षले आपसमा सहमति नगरे सरकारले विशेष कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको राणा नेतृत्वलाई स्थापित गरेपछि विवादको पछिल्लो शृंखला सुरु भएको थियो।
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत् सरकारी वकिल बुधबारदेखि काममा फर्कन सहमत भएका छन्।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सहमतिमै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । मोरङको विराटनगरमा आज दिउँसो कार्यकर्तासँगको भेटमा अध्यक्ष गच्छदारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)लाई पाखा लगाएर मुलुकले निकास नपाउने भएकाले उसलाई सहमतिमै ल्याएर निकास खोज्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान संशोधनका लागि मतदान प्रक्रियामा जाने र निर्वाचनको मिति तोक्न नेकपा(एमाल)ेसँग सहमति भएको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष सहित नौ विपक्षी गठबन्धनको आइतबार विहान बसेको बैठकले सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिने निर्णय गर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै बैठकमा संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए, जसलाई अन्य सहयात्री दलले समर्थन गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको ९ प्रतिशतको समूहले ‘संविधान मान्न तयार छु’ भन्छ भने संशोधन गरेर मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्।
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर अवरुद्ध संसद् खुलाउनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीबीच बुधबार बिहान भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ता बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको हो।