नेपाली राजनीतिमा एक अत्यन्त प्रचलित शब्द हो– सहमति। अहिलेको राजनीतिक वातावरण विमतिपूर्ण छ। एकातिर संविधान संशोधनको असहमति छ भने अर्कातिर निर्वाचनको। आगामी माघ २०७४भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ वा हुँदैन त्यो अन्योलमै छ। एकातिर नेकपा ((एमाले) संविधान संशोधनको विपक्षमा अत्यन्त दृढताका साथ लागिरहेको छ भने अर्कातिर मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनबिना कुनै पनि तहको निर्वाचन हुन सम्भव छैनमात्र होइन, संशोधन हुनै नदिने अडानको वक्तव्य दिइरहेछ। यसबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानमा तोकिएको समयभित्र निर्वाचन भएन भने मुलुक गम्भीर सङ्कटमा फस्ने चेतावनी प्रयोग गरिरहेछन्। वातावरणमा यो प्रश्न पनि व्याप्त छ– गम्भीर सङ्कट भनेको के हो? यो गम्भीर सङ्कटबारे संसद्मा चर्चा नगरिएर बाहिरबाहिर भन्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तात्पर्य के हो? मुलुकमा के सनिक शासनको सम्भावना बढेर गयो भन्नेसम्मका खतरनाक प्रश्न तैरिन थालेका छन्।

नेकपा एमालेको संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको माग सामयिक सन्दर्भमा उचित देखिएको र जनताको समर्थन पनि प्राप्त हुने शंकामा सरकार यस मागलाई पूर्ण समर्थनका साथ कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाइरहेको छ।

नेपाली राजनीतिको गतिविधिलाई दलीय सहमति र माथि उल्लिखित गम्भीर सङ्कट भन्ने दुई शब्दावलीले भूमरीमा झैँ रिंगाइरहेका छन्। संविधान संशोधन नभए मधेसी मोर्चा किन असन्तुष्ट हुने र संविधान संशोधन हुनै नदिने, हुने छाँट भएमा सडक संघर्षमा ओर्लने एमालेको आशयको भनाइले मुलुक कुन भूमरीमा फस्ने हो, त्यो अनुमानगम्य छैन। तर धेरैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेका छन्– दलबीच आपसी समझदारी हुनुपर्छ अथवा प्रकारान्तरले यो भनिएको छ, दलीय सहमति गरेरै समस्याको समाधान सम्भव छ। समस्या त्यहीँ छ– सहमति केका लागि र कसरी?

समस्याको पहिचान पनि छ र विवादमा भूमिका खेल्ने दलहरूको पक्ष/विपक्ष आआफ्ना कुरा राख्नमा मुखर पनि छन्। सहमतिको विषयमा मुलुकका वा राजधानीका प्रतिष्ठित नागरिकले दलीय सहमति गरेरै जानुपर्ने ठोकुवा पनि दिन्छन्। सरकार गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्›) जानी/नजानी संविधान संशोधनको भुंग्रोमा हात घुसारेको जस्तो देखिएको छ। मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सगोलमा भन्नुपर्दा उसले स्थापित गर्न खोजेको मधेसी हितअनुकूल नभएसम्म वा मधेसकेन्›ित दलहरूको राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हुने संविधानका प्रावधान नआउन्जेलसम्म नयाँनयाँ माग रोकिने देखिन्न। सरकारले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याइछाड्ने दाबी गरे पनि मधेसी मोर्चाले खास्टोभित्र अरू के/के माग लुकाएको छ त्यो कसैले अनुमान गर्न सकेको देखिन्न। नेकपा (एमाले) लाई पनि सरकारले सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन। यस अर्थमा कि उसले संविधान संशोधन स्थगित गरेर निर्वाचनमा जाऔँ भन्ने मागप्रति पूर्णतः सहमित देखाउन सकेको छैन।

नेकपा एमालेको संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको माग सामयिक सन्दर्भमा उचित देखिएको र जनताको समर्थन पनि प्राप्त हुने शङ्कामा सरकार यस मागलाई पूर्ण समर्थनका साथ कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाइरहेको छ। अर्कोतरि सरकार मधेसकेेन्›ित दलहरूलाई रुष्ट पारेर एक्लिन पनि चाहन्न। मधेसका जनतामा स्थानीय निर्वाचन होस् भन्ने आग्रह रहे पनि सरकारमा रहेका दुई ठूला दल स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो अवस्था बलियो हुने/नहुने आकलन गर्न धर्मराइरहेका छन्। त्यसैले पनि स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्न संविधान संशोधन पास गराउने भरमग्दुर चेष्टामा छन्।

यी सब परिप्रेक्ष्यमा सरकार, एमाले र मधेसी मोर्चा त्रिकोणात्मक असहमतिमा छन् जसलाई कसैले पनि कसरी तोड्ने वा सहमतिमा परिणत गर्ने भन्ने उपाय पाइरहेका छैनन्। विशेषतः नेपाली कांग्रेस जो सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा छ उसले पनि समाधानको उचित उपाय खोज्न सकिरहेको देखिन्न। यो एक किसिमको नेतृत्वको उदासीनता हो र दलले समसामयिक सङ्कटावस्थाको गम्भीरतलाई विधानतः गहनरूपमा आकलन गर्न नसकेको देखिन्छ। थप कुरो नेकपा (एमाले) ले समस्याको विवेचना गर्दा सबैलाई अराष्ट्रिय भन्ने एउटै दुराग्रही मतले परास्त गर्न खोज्नु पनि एउटा अड्चन हो यद्यपि मधेसमा देश विभाजनका विचारबाहक केही व्यक्ति नदेखिएका भने होइनन्।

समयमै संविधान कार्यान्वयन नभएमा मुलुक अत्यन्त भयाबह दुर्घटनामा पर्ने भनी सबै दलले फलाक्ने गरेका छन्। यो भनाइले मुलुकलाई तर्साउन सके पनि दलहरूमा त्यस्तो भयाबह परिस्थितिप्रति खासै वास्ता वा चिन्ता भएको पाइन्न। सत्तासीन दलका गठबन्धनले मुलुकको राजनीतिक सङ्कट किन र कसरी उत्पन्न भयो भन्नेतिर विश्लेषण गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू सम्पूर्ण समाधान मधेसकेन्द्रित दलको चाहनाअनुसार समाधान भएमा मात्र सम्भव छ भन्ने सजिलो निष्कर्षमा हिँडिरहेका छन्। मधेसकेन्द्रित दलहरूसित हरेक संशोधनपछि अर्को थप संशोधनको मागका तर्क तयार छन्। उनीहरू लामो पगाहाले सरकारलाई चराइरहेका छन्। सरकारले पनि मधेसकेन्द्रित दलसँग तत्कालको संविधान संशोधनमा उनीहरुको सहमति र स्थानीय निर्वाचनको प्रत्याभूति माग्न सकिरहेको छैन। 

यी अनिश्चितता र अन्योलका बीच बाहिरबाहिर राजनीतिक समस्या समाधानका लागि वार्ता र सहमतिको आवरण कायम राखिएको छ। यो आवरण यति झिनो छ कि जनता यसमा विश्वस्त छैन। दलहरू सहमत भएर अघि बढून् भन्नु पनि लोकतन्त्रमा दलीय विचार भिन्नतालाई नजरअन्दाज गर्नु हुन्छ। तर मुलुकको समसामयिक सङ्कट निवारणका लागि कुन दलले के छाड्ने र सरकारले संविधान संशोधनलाई जीवन–मरणको प्रश्न नबनाई मधेसकेन्द्रित दललाई थामथुम पर्दै राष्ट्रिय हितका लागि निर्वाचनमा जानु उचित हुन्छ भनेर बुझाउन सक्ने कि नसक्ने? यो प्रश्नमा मधेसकेन्द्रित दलका मागप्रति पूर्वाग्रह राखिए जस्तो लागे पनि त्यस्तो केही छैन। राष्ट्रको समग्र हितमा तत्काल निर्वाचन हुनु अत्यावश्यक र अनिवार्य छ भन्ने सबैले बोध गर्नु आवश्यक छ।

सहमतिका लागि सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ मात्र भनेर पुग्दैन। कसले कुन बुँदा किन छाड्नुपर्छ भन्ने तर्कसाथ राय वा मत जनता अथवा अगुवा नागरिक र सरोकारवाला दलका नेताबाट स्पष्टसाथ आएमा मात्र सहमति गरिनुपर्छ भन्ने आग्रह उचित ठहरिन सक्छ। मात्र सहमति, सहमति  वा दल मिल्नुपर्छ भन्दैमा दलहरू आखिर केमा किन मिल्नेभन्दा पनि केमा मिल्ने भन्ने विवाद कायमै रहने देखिन्छ।  

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०५:०९ बिहीबार