काठमाडौं- उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति असमावेशी भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले थालेको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र बारका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको हो। 
बारले प्रधानन्यायधीशलाई कार्यक्रममा नबोलाउनेदेखि, हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, बहसपैरवी बहिष्कार गर्नेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। बार र बेन्चबीच देखिएको समस्या समाधान गर्न सर्वोच्च अदालत र बारका प्रतिनिधि गरी सातजना रहेको संयन्त्र गठन गरिएको छ। 
संयन्त्रमा न्यायाधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, अनिलकुमार सिन्हा, बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, सर्वोच्च बार अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र हरिप्रसाद उपे्रती छन्। 
संयन्त्रको मंगलबार साँझ बसेको बैठकमा सातबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको जानकारी बार उपाध्यक्ष मोतिराज गौतमले दिए। 
सातबुँदे सहमतिपत्रमा 'न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको चासो, सरोकार र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न आगामी दिनमा अझ बढी वस्तुनिष्ठ, समावेशी बनाउन पहल गर्न प्रधानन्यायाधीशमार्फत न्यायापरिषदको ध्यानाकर्षण गराउने' उल्लेख छ। 
संविधानको धारा १३७ मा व्यवस्था भएअनुसार संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिस पहल गर्ने, मुद्दा, पेसी र बहसलगायतमा सुधारका लागि अनुगमन समितिबीच आवधिक बैठक बस्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि चाँडै दिन पहल गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको छ। 
बार उपाध्यक्ष गौतमले भने, 'प्रधानन्यायाधीशज्यू सकारात्मक देखिएका कारण संयन्त्र बनाइ सहमति गरिएको हो। अब सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल हुनुपर्छ।  सहमतिमा लेखिएका बुँदा कार्यान्वयन नभए फेरि पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं।' 
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले संयुक्त स्मरणपत्रमार्फत न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको, न्यायाधीश छनोट मापदण्ड पारदर्शी नभएको, न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ५ (१) को उल्लंघन भएको, समानुपातिक समावेशी नभएको, ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायी सिफारिस नभएको भन्दै न्यायपरिषद्को धारणा माग गर्दै आन्दोलन थालेका थिए।
बारले संवैधानिक इजलास गठन गर्न, कानुन व्यवसायीको बहस अभिलेखीकरण पद्धति व्यवस्था गर्न, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न, अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी सिफारिस बारबाटै हुनुपर्नेलगायत माग गरेको थियो। स्मरणपत्रलाई आधार मानी संयन्त्रले सातबुँदे सहमति गरेको हो।

प्रकाशित: २० माघ २०७३ ०३:०२ बिहीबार