मेलम्ची नगरपालिका–७ दुवाचौरकी ५२ वर्षीया ठूली भारती भूकम्पले ढालेको घर कसरी ठड्याउने भन्ने चिन्तामा थिइन्। यही चिन्ताले जस्ताको अस्थायी टहरोमा उनका धेरै रात छट्पटिमा बिते, खाना रुच्न छोड्यो। एकल महिला उनलाई पुनर्निर्माणमा सघाउने बलियो साथ थिएन, न घर बनाउने आर्थिक हैसियत नै थियो।
काठमाडौँका केही अति महत्वपूर्ण स्मारक, जस्तै– काष्ठमण्डप, माजुदेवल, त्रैलोक्यमोहन नारायण मन्दिर र रानीपोखरी आदिलाई छाडेर धेरैजसो अन्य ठूला/साना स्मारक र दरवार क्षेत्रहरूभित्र पनि पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारका काम कतै भइसकेका छन् भने कतै हुँदैछन् । यस आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ भित्र धेरै नै स्मारकको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार भइसक्ने आशा गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्प पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राधिकरणको कामको प्रगतिसँग आफू सन्तुष्ट नरहेको बताए।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समुदायको अगुवाइमा पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन जबाफदेहिता र समावेशिता अपरिहार्य रहेको मेलम्चीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समुदायको अगुवाइमा पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन जवाफदेहिता र समावेशिता अपरिहार्य रहेको मेलम्चीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
गजुरी गाउँपालिका ६ का केदारनाथ अधिकारीले घर बनाउन पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार लिइसकेका छन्। तर घर बनाउने कुनै सुरसारै छैन। ‘घर बनाउन लगेको पैसा अरु काममा खर्च भयो घर कसरी बनाउनु’ केदारनाथले भने, ‘पैसा नभएर घरको जग हाल्न सकेको छैन्।’
ललितपुरको ठूला दुर्लुङ राजधानी काठमाडौंको केन्द्रबाट करिब ७० किलोमिटरको दूरीमा छ । किलोमिटरको मापनलाई मात्र आधार मान्ने हो भने दुर्लुङलाई सुगम मान्नुपर्ने हुन्छ।
भूकम्प गएको ३३ महिनामा रसुवामा करिब ७० प्रतिशत भूकम्पपीडितले घर निर्माण थालेका छन्। पहिलो किस्ता ५० हजार बुझेका १० हजार ४ सय ६१ लाभग्राहीमध्ये ७ हजारले निजी आवास पुनर्निर्माणको काम थालेका हुन्।
जापान सरकार सहयोग नियोग (जाइका) ले भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरणमा भएको ढिलाईले पुनर्निर्माणले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको औँल्याएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सघाइरहेको उसले अनुदान वितरणमा ढिलाई हुनमा सरकारी निकायदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्मको कमजोरी देखाएको छ।
सरकारले भूकम्प गएको ३५ महिनापछि बल्ल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गुम्बा तथा बिहारको सूची तयार पारेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका गुम्बा÷बिहारको अन्तिम सूची तयार पारी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृृत बौद्धनाथ स्तुपामा २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएको थियो । तर, अहिले यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई पनि यो अनुमान लगाउन गाह्रो हुन्छ । किनकी स्तुपाले गत वर्ष नै ‘नयाँ अवतार’ पाइसकेको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कुन चरणमा पुग्यो ? कुन संरचनाको पुनर्निर्माणमा कति खर्च गरिँदैछ ? कुन दाताबाट कति रकम सहयोग प्राप्त भयो ? अहिले सबैले चासोका साथ उठाउने प्रश्न हुन् यी।
भूकम्प नेपालको हकमा टार्नै नसकिने तीतो यथार्थ हो । भनिन्छ– राजनीतिकरूपले नेपाल संवेदनशील छ, त्यस्तै भौगर्भिकरूपले पनि उत्तिकै चलायमान छ । पृथ्वीको बाहिरी तह जसलाई हामी लिथोस्पियर भन्छौँ र उक्त तह विभिन्न आठ ठूला प्लेट (भूखण्ड) मा विभक्त छ । ती निरन्तर गतिशील प्लेटहरूको आन्तरिक हलचल नै भूकम्पको मुख्य कारण हो । भूकम्पलाई कुन समय, कुन ठाउँ र कति मात्राको भनेर एकिनसाथ भविष्यवाणी गर्न सकिएको छैन तर कतिपय मापनयन्त्र तथा अनुसन्धानबाट यसको जोखिमताको वर्गीकरण भने गर्ने गरिएको छ।
२०७२ वैशाख १२ र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पनका कारण क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अति प्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेर काम गरिरहेको छ । यस्तै काम गरिरहेको जिल्लामध्ये रसुवा पनि एक हो । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा २२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा चारवटा माध्यमिक विद्यालय, आठ प्राथमिक विद्यालय र १० वटा आधारभूत विद्यालय छन् । भूकम्पपछि पनि १० वटा कोठा सुरक्षित रहेको निलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण जाइका नेपालबाट भइरहेको छ, जाइकाले यहाँ १० कोठा निर्माण गर्दैछ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट पारेको छ । सबै प्रकारको भौतिक पुनर्निर्माण सोचेअनुरूप हुन नसकेको कुरा सर्वविदितै छ । विशेष गरी व्यक्तिगत घर निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य विष्णु भण्डारीद्वारा प्रस्तुत पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७ लाख ९२ हजार ६ सय ९९ घर निर्माण गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये ६ लाख ६६ हजार ९ सय ६२ घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अनुदान सम्झौता भएअनुरूप ६ लाख ५२ हजार ३ सय ७१ घरधुरीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्।
