भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कुन चरणमा पुग्यो ? कुन संरचनाको पुनर्निर्माणमा कति खर्च गरिँदैछ ? कुन दाताबाट कति रकम सहयोग प्राप्त भयो ? अहिले सबैले चासोका साथ उठाउने प्रश्न हुन् यी।

पुनर्निर्माण कार्य सुस्त बनिरहँदा यसबारे यथार्थ जानकारी पाउन पनि सहज छैन । जसले गर्दा हाल पुनर्निर्माणमा भइरहेको खर्चको पारदर्शिताबारे प्रश्नसमेत उठिरहेको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चको पारदर्शिताबारे अझ बढी प्रश्न उठ्ने गर्छ । आफ्नोतर्फबाट उपलब्ध गराइएको सहयोग दुरुपयोग हुन नदिन दातृ निकायहरुले पनि विशेष चासो दिँदै आएका छन्।

अब भने यी प्रश्नहरुको जवाफ अनलाइनबाटै लिन सकिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसलाई सम्बोधन गर्न बुधबारबाट ‘परियोजना अनुगमन सूचना प्रणाली (पिएमआइएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको हो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो प्रणालीमार्फत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि, बजेटको अवस्थालगायत जानकारी सहजरुपमा लिन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रभावित जिल्लाहरुमा भइरहेका पुनर्निर्माण कार्यको अनुगमनसमेत यही प्रणालीबाट गरिनेछ । पिएमआइएस डट एनआरए डट जिओभी डट एनपी र मोबाइल एपमा यो सूचना प्रणाली उपलब्ध हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

‘भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरुमा भइरहेको कामको केन्द्रीय स्तरबाटै अनुगमन गर्ने उद्देश्यले परियोजना अनुगमन सूचना प्रणाली विकास गरेका हौं,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसालले भने, ‘पुनर्निर्माणलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बनाउन यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ ।’ मुलुकको विभिन्न भागमा भइरहेका पुनर्निर्माण कार्यलाई निगरानीमा राख्न पनि यो सूचना प्रणाली उपयोगी हुने उनले बताए।

‘विश्वका विकसित मुलुकले परियोजना अनुगमनका लागि प्रयोग गर्दै आएको यो सूचना प्रणालीमार्फत नेपालमा भइरहेको पुनर्निर्माणको कामलाई विश्वको कुनै पनि कुनाबाट हेर्न सकिनेछ,’ भुसालले भने, ‘सरकार र दाताले दिएको रकम पुनर्निर्माणको काममा सदुपयोग भए नभएको बारे सर्वसाधारणले समेत यो प्रणालीमार्फत जानकारी लिन सक्नेछन् ।’ हाल अंग्रेजी भाषामा सुरू गरिएको सो सूचना प्रणाली नेपाली भाषामा पनि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीले सूचना प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै प्राधिकरणलाई प्रभावित जिल्लाहरुमा भइरहेको कामको अनुगमन गर्न सहज हुने बताए । प्राधिकरणबाट भइरहेका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसले ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

एडिबीका नेपाल निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले गुणस्तरीय अनुगमन, प्रगति निगरानीमार्फत प्रभावकारी परियोजना व्यवस्थापन गर्ने तथा अनुपालन अनुगमन सुनिश्चितताको उद्देश्यसहित यो प्रणाली सञ्चालनका लागि सहयोग गरेको बताए । ‘यो प्रणालीले फिल्डमा भएको प्रगतिको तत्काल यथार्थ जानकारी दिने भएकोले परियोजना कार्यान्वयनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ,’ उनले भने।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले पुनर्निर्माण र पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको बताए । ‘हामीले दुई वर्षअघिदेखि नै यसका लागि काम गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘ढिलै भए पनि सञ्चालनमा आएको छ । यसबाट पुनर्निर्माण कार्यको केन्द्रबाटै अनुगमन गर्न र जोसुकैले जानकारी लिन सहज हुनेछ ।’ हाल यो प्रणालीमा जाइका र एडिबीको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका परियोजनाहरु ‘अपलोड’ भइसकेको उनले बताए । केही समयभित्रै अन्य परियोजना यसमा अपलोड गरिने उनको भनाइ छ।

सहप्रवक्ता भुसालका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खटिने प्राविधिकले पुनर्निर्माण भइरहेका कामको प्रगति विवरण मोबाइल एपमार्फत सूचना प्रणालीमा अपलोड गर्नेछ । सम्बन्धित जिल्ला आयोजना एकाइ (डिएलपिआइयू) ले बजेट र खर्च विवरण अपलोड गर्नेछ । त्यसरी अपलोड भएको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना एकाइ (सिएलपिआइयू) र प्राधिकरणबाट प्रमाणीकरण गरेपछि सबैले हेर्न मिल्ने गरी अपडेट गरिने उनले बताए।

‘कुनै पनि आयोजनाको निर्माण सम्झौता, नक्सा, बजेट तथा काममा के कति प्रगति भइरहेको छ भन्ने तस्बिरसहितको विवरण सूचना प्रणालीमार्फत पाउन सकिनेछ,’ सहप्रवक्ता भुसालले भने, ‘काममा कुनै अवरोध भएको अवस्थामा तत्काल केन्द्रबाट निर्देशन दिई काम सूचारु गर्नसमेत यसले सहयोग पुग्नेछ ।’
प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्चलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनसमेत यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा हामीसँग गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्चको अनुगमन गर्ने संयन्त्र थिएन, जसले गर्दा अपारदर्शी रुपमा भइरहेको खर्च नियन्त्रणमा कठिनाइ थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यसलाई केन्द्रबाटै सहज रुपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।’
 

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ ०१:२१ बिहीबार