काठमाडौं– सरकारले भूकम्प गएको ३५ महिनापछि बल्ल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गुम्बा तथा बिहारको सूची तयार पारेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका गुम्बा÷बिहारको अन्तिम सूची तयार पारी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लामा कुल आठ सय ९५ गुम्बा तथा बिहार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयू)ले तयार पारेको सूचीमा छ । पूर्ण रुपमा क्षति भएका यी गुम्बा÷बिहार भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणका सम्पदा तथा सार्वजनिक भवन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए । आंशिक क्षति भएका तीन सय ३० गुम्बा तथा बिहार मर्मत गर्नुपर्ने उनले बताए।

सिएलपिआइयूले गत मंसिरमा ९० जना इन्जिनियर खटाएर भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लाका गुम्बाको क्षति सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षण गरिएका कुल एक हजार तीन सय ६० गुम्बा तथा बिहारलाई पाँचवटा ‘ग्रेड’मा वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार ग्रेड १ मा ७१, ग्रेड २ र ३ मा तीन सय ३० तथा ग्रेड ४ र ५ मा आठ सय ९५ गुम्बा परेका छन्।

सहसचिव मानन्धरका अनुसार ग्रेड ४ र ५ मा परेका गुम्बा पूरै भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । ग्रेड ३ का गुम्बाको विशेष तथा ग्रेड २ मा परेका गुम्बाको सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने छ । मर्मत÷पुनर्निर्माण गर्नु नपर्ने गुम्बा तथा बिहारलाई ग्रेड १ मा राखिएको छ।

‘ग्रेड ४ र ५ मा परेका आठ सय ९५ गुम्बा तथा बिहार पूर्ण रुपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ,’ मानन्धरले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘ती गुम्बा पुनर्निर्माणमा लाग्ने सम्पूर्ण रकम सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।’ गुम्बा पुनर्निर्माणमा लाग्ने कुल खर्चको २५ प्रतिशत रकम दिएर यही आवमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ग्रेड २ र ३ मा परेका गुम्बा मर्मतका लागि पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ । ग्रेड १ का गुम्बा तथा बिहार सुरक्षित पाइएकाले रकम नदिने उनले बताए।
साढे पाँच अर्ब खर्च हुने
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गुम्बा तथा बिहार पुनर्निर्माणमा करिब पाँच अर्ब २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लाग्ने सहसचिव मानन्धरले बताए । तर हाल गरिएको मूल्यांकन पुनः प्रमाणीकरण गरेपछि यो बजेटमा घटबढ हुन सक्ने उनले बताए । पुनः प्रमाणीकरणपछि आउने कुल बजेटको २५ प्रतिशत रकम यही आवमा वितरण गरिने उनको भनाइ छ । बाँकी रकम आगामी आवमा क्रमशः विनियोजन गरिनेछ । चालु बजेटमा गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढेका कारण खर्च हुन सकेको छैन।  

‘पुनर्निर्माण हुने गुम्बाको साइज र क्षेत्र (तराई, पहाड र हिमाल)का आधारमा मूल्यांकन गरी अनुमानित बजेट तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘क्षेत्रमा पनि जिल्ला सदरमुकाम र त्यस बाहिर बन्ने गुम्बाको लागत फरक–फरक हुने भएकाले सोहीबमोजिम मूल्यांकन गरिएको छ ।’ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सूचीमा हिमाली क्षेत्रको सदरमुकामभित्रका २२ र बाहिरका पाँच सय ६ वटा गुम्बा छन् । त्यसैगरी, पहाडी जिल्लाको सदरमुकामभित्र ७२ र बाहिर ६ सय ५१ तथा तराईका जिल्ला सदरमुकामभित्र १८ र बाहिर ३९ वटा गुम्बा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ।

मानन्धरका अनुसार कतिपय गुम्बाको साइज सानो भएकाले अब निर्माण गर्दा न्यूनतम साइजसमेत तोकिनेछ । ‘केही गुम्बा दुई–तीन सय वर्गफिटको समेत पाइयो,’ उनले भने, ‘बिल्ड ब्याक बेटरको सिद्धान्तअनुरुप पुनर्निर्माण गर्दा कम्तीमा ६ सय वर्गफिट बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं ।’ हाल तयार पारिएको बजेट तथा पुनर्निर्माणको योजना प्राधिकरण कार्यकारी समितिलाई जानकारी गराएपछि बजेट बाँडफाँड सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।पुनर्निर्माण गरिने गुम्बा पूर्ण भूकम्पप्रतिरोधी हुनेपर्ने उनले बताए । गुम्बाको नक्सा अनिवार्य रुपमा पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।
यसकारण भयो ढिलाइ
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सिएलपिआइयू र बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिले गत वर्ष निर्देशिका बनाएर अनुदान वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । निर्देशिका बमोजिम समितिले नौ सय ९३ गुम्बा तथा बिहारलाई स्थलगत निरीक्षणबिनै पाँच वर्गमा सूचीकृत गरी अनुदान रकम तोकेको थियो।

ए, बी र सी वर्गमा परेका गुम्बा पुनर्निर्माण गर्न क्रमशः एक करोड पाँच लाख, ८२ लाख र ७१ लाख रुपैयाँ तथा डी वर्गलाई ६१ लाख र ई वर्गकालाई ५१ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने तयारी गरिएको थियो । समितिले ती गुम्बालाई पहिलो चरणमा वर्ग अनुसार क्रमशः पाँच लाख ५० हजार, पाँच लाख, चार लाख ५० हजार, तीन लाख ६५ हजार र तीन लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिन सिएलपिआइयूलाई सिफारिस गरेको थियो भने गुम्बाहरुलाई पनि अनुदान रकम बुझ्न पत्राचार गरेको थियो। 

तर, कार्यविधि नभएको भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणको प्रक्रिया रोक्यो । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गत असार २ गते भूकम्पप्रभावित गुम्बा तथा बिहार पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसपछि मात्र सिएलपिआइयूले प्रभावित जिल्लामा सर्वेक्षण गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गुम्बाको सूची तयार पारेको हो ।स्थलगत सर्वेक्षण नै नगरी हचुवाको भरमा अनुदान वितरण सुरु गरेकाले रोक्नुपरेको प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरले बताए । प्राधिकरणले सो प्रक्रिया रोकेपछि भूकम्पपीडित गुम्बा तथा बिहारका प्रतिनिधिले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनसमेत गरेको थियो।
 

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०२:०७ बुधबार