कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक
जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउने फैसला सुनाएको हो।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश २ सर्वोच्चमा
संघीय सरकारले संविधानविपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाँघेर प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
सरकारसँग लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ नामकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेश: कृष्णदासलाई थुनामै राख्नु
सर्वोच्च अदालतले विराटनगरका सिद्धबाबा वैष्णव कृष्णदास भनिने भन्ने कृष्णबहादुर गिरीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ।
जनस्वास्थ्यका पक्षमा सर्वोच्च, कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनैपर्ने
संविधानमा मौलिक हकको रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका आधारमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतको छ ।
सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमाथि सुनुवाइ नहुने
कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशका विषयमा सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमाथि सुनुवाइ नहुने भएको छ।
मतगणना रोक्न सर्वोच्च अदालत जान सक्छुः ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि मंगलबार सम्पन्न चुनावको प्रारम्भिक नतिजा प्राप्त हुन थालेको छ। चुनावी परिणामहरुको रुझानले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः विजय हासिल गर्ने देखाएको छ।
सर्वोच्चमा एकल इजलास मात्र सञ्चालनमा
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारणले एकल इजलास मात्र सञ्चालन गरेको छ। केही न्यायाधीशमा सङ्क्रमण देखिएपछि सर्वोच्चले एकल इजलास मात्र सञ्चालन गरेको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र दाहालले जानकारी दिए।
काउन्सिल अध्यक्षलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई समयावधि हुँदाहुँदै पदबाट हटाउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई समयावधि हुँदाहुँदै पदबाट हटाउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
टीकाटिप्पणी नगर: सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा असर पर्ने गरी सञ्चारमाध्यममा टीकाटिप्पणी भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीशको फैसला पुनरावलोकन हुने
श्रीमती हत्याका दोषी सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ।
'न्याय मरेकै हो ?'
शसस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले रिहाइ गरेको प्रति प्रदेश १ का सांसदहरूले बिरोध गरेका छन् । शुक्रबारको संसद बैठकमा सांसदहरूले श्रीमती मार्नेलाई सर्वोच्च अदातले छुटकारा दिएको भन्दै बिरोध गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौट बढ्दो
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौट बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा आव २०७६/०७७ मा एक हजार ५६६ थान मुद्दा बढी फर्छ्यौट भएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।
नागरिकको अधिकार सरकारको मर्जी होइन: सर्वाेच्च
विदेश हिँडेको नेपाली नागरिकलाई अध्यागमनबाट फिर्ता गर्नु संविधानविपरीत भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चद्वारा सीमा सुरक्षाबारे सरकारसँग कारण माग
सीमा सुरक्षाका विषयमा परेको एउटा रिट निवेदनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसंग कारण माग गरेको छ।