सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रमा कुनै पनि नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारिणीको इच्छा र मर्जीमा राख्न नहुने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिक स्वतन्त्र, सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न भएकाले विदेश जाँदा कसैलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनुनपर्ने ठहर गरेको हो।
पूर्वबहिर्गमित लडाकु लेनिन बिष्टलाई २०७५ भदौ ८ मा थाइल्यान्डमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलबाट फकाईएको थियो। उनी जान लागेको कार्यक्रम विषयमा सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएको भन्दै प्रस्थान अनुमति रोकिएको थियो। त्यसलगत्तै बिष्टले सर्वोच्च अदालतमा मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
विदेश हिँडेको नेपाली नागरिकलाई अध्यागमनबाट फिर्ता गर्नु संविधानविपरीत भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। २०७६ कात्तिक १४ मा भएको फैसलाको शुक्रबार तयार पूर्णपाठमा अदालतको ठहर स्पष्ट पारिएको हो। ‘कसैलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने हुँदैन। यसो भन्नु सम्म पनि विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारिणीको इच्छा र मर्जीमा राख्नु हुन्छ, जुन लोकतन्त्रमा होइन, पुलिस राज्यमा मात्र सम्भव हुन्छ। तसर्थ सो तर्क कुनै किसिमले पनि संविधानसम्मत देखिँदैन’, अदालतले भनेको छ।
तत्कालीन लडाकुको संगठनका संस्थापक एवं अन्य सदस्यसमेत १५ जनाले बिष्टविरुद्ध आवश्यक कारबाही माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए। त्यही उजुरीबारे थप बुझ्नुपर्ने भएकाले प्रस्थान अनुमति नदिइएको गृह मन्त्रालयको जवाफ थियो।
विदेश हिँडेको नेपाली नागरिकलाई अध्यागमनबाट फिर्ता गर्नु संविधानविपरीत भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
पूर्वबहिर्गमित लडाकु बिष्टलाई गृह मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई जान नहुने भन्दै अध्यागमनबाट फर्काइएको थियो। ‘स्वीकृति लिनुपर्ने भन्नुमात्र पनि संविधानको शब्द, मर्म र लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन्छ’, सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘नागरिक स्वतन्त्र, सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न छन् भन्नुको अर्थ संविधान र कानुनले स्पष्टतः रोक नलगाएको विषयमा आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र छन् भन्नु पनि हुन्छ। कसैलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने हुँदैन।’
लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। ‘सरकारी निकायको सिफारिस वा स्वीकृति बेगर विदेश जान पाइँदैन भनेर न त राहदानी ऐनमा लेखिएको छ न त अध्यागमनसम्बन्धी ऐन, नियमावलीमा नै लेखिएको छ’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सरकारको कार्यविभाजनका लागि बनाइएको नियमावली देखाएर गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकार प्रयोग गर्न दिन्नँ भन्नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यताअनुकूल हुँदैन।’
अदालतले कुनै खास विषयमा मुद्दा चलिरहेका र कसुर ठहरिएका व्यक्तिलाई मात्रै रोक्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको, अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी कालो सूचीमा परेको, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको, मानव बेचविखन, अपहरण, लागुऔषध कारोबारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई राहदानी नदिनसक्ने व्यवस्था कानुनमा भएको व्याख्या अदालतले गरेको छ।
अदालतबाट विदेश जान रोकेको, राहदानी जारी नगर्न आदेश भएको, राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने आधार भएकोबाहेकका व्यक्तिलाई राहदानी जारी गर्नसमेत इन्कार गर्न मिल्ने व्यवस्था नरहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। ‘विदेश जान विमानस्थल पुगी सबै प्रक्रिया पूरा गरेको नागरिकलाई गैरकानुनी रुपमा रोकिएको छ। संविधानप्रदत्त नागरिक हक र सरकारको अधिकारबीच स्पष्ट सीमारेखा कोर्नु जरुरी देखिएको छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘भविष्यमा पनि गैरकानुनी रुपमा अधिकार खोसिनसक्ने सम्भावनासमेतलाई ध्यान दिँदै कानुनबमोजिम अयोग्य नभएको स्थितिमा विदेश जानबाट अब आइन्दा नरोक्नू।’
प्रकाशित: २७ असार २०७७ ०१:२७ शनिबार
