८ जेष्ठ २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
समाज

सर्वोच्चको आदेश: कृष्णदासलाई थुनामै राख्नु

सर्वोच्च अदालतले विराटनगरका सिद्धबाबा वैष्णव कृष्णदास भनिने भन्ने कृष्णबहादुर गिरीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत विराटननगरको आदेश सदर गर्दै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न शुक्रबार आदेश गरेको हो।

आफ्नै शिष्यलाई जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेका कृष्णदासलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले धरौटी रकम लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। उच्च अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो।

गुरु–शिष्यको सम्बन्ध रही चतरास्थित आश्रममा वारदात घटेको भन्दै उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो। ‘पीडितको किटानी जाहेरी, अतिरिक्त मौका गरेको कागज, वारदात स्थान, समय हेर्दा पीडित प्रतिवादीको आश्रममै रहेको तथ्य, पीडित र प्रतिवादीबीच भएको मोबाइलको म्यासेजबाट देखिएको सामिप्यता, अडियो म्यासेजको प्रमाणिकता प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्राप्त प्रमाणको आधारमा निज अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सकिएन। मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला हुँदाको बखत ठहरे बमोजिम हुने हुँदा हाल उच्च अदालत विराटनगरेको माघ ९ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिएकोले परिवर्तन गरिरहनु परेन।’

उच्च अदालत विराटनगरले एउटा धर्मगुरु र उनकै अनुयायीबीचको सम्बन्धमा धर्मगुरुबाट पर्नसक्ने अनुचित प्रभाव तथा डर त्रास, तत्काल प्राप्त प्रमाण र परिस्थिति विचार गर्दा कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने ठहर गरेको छ। ‘वैष्णव कृष्णदास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटी जमानत लिई तारेखमा राख्ने जिल्ला अदालत सुनसरी बाट २०७६ पुस १४ मा भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ,’ उच्च अदालतको आदेश छ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्यन्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजलासको आदेशमा बुझिएका प्रमाणबाट पछि फैसला हुँदाबखत ठहरेबमोजिम मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भनिएको छ।

कृष्णदासलाई स्वास्थ्य उपचारको अधिकारबाट बन्चित हुन नपरोस् भन्दै थुना छल्न अस्पताल बस्न नसक्नेगरी उच्चले आदेश गरेको छ। ‘आकस्मिक उपचारको लागि बढीमा ७२ घण्टासम्म अस्पतालमा बस्नु परेबाहेक सरकारी अस्पतालमा कम्तीमा ३ जना चिकित्सकको समितिले सिफारिस गरेमा अस्पतालमा बस्ने सुविधा दिनु,’ उच्च अदालत विराटनगरको आदेशमा भनिएको छ।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७७ ०२:१६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App