कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशका विषयमा सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमाथि सुनुवाइ नहुने भएको छ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेपछि उक्त विषयमा पुनः सुनुवाइ नहुने भएको हो।

कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेशमाथि यही कात्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन परेको थियो। गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, अपाङ्गता अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिलालाई सरकारले निःशुल्क रुपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारी तथा कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेको हुँदा सोही रकमबाट उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा थियो। अदालतले उक्त विषयमा भने थप सुनुवाइ नगर्ने भएको छ।

सरकारी अस्पतालले निःशुल्क रुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग केसीले यही कात्तिक १७ गते स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका गिए। सोही निवेदनमा सरकारको पुनरावलोकन परेको थियो। 

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७७ १३:४६ बिहीबार