सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सरकारका नाममा यसअघि जारी परमादेशमा अडान लिएको छ । संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने परमादेश कानुनविपरीत र विरोधाभासपूर्ण भन्दै सरकारले त्यसमा पुनरवलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले परमादेशको आदेश पुनरवलोकन गर्न नसकिने ठहर गर्दै बिहीबार सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको हो । संविधानमा मौलिक हकको रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका आधारमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुनुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।
सरकारले सर्वोच्चको परमादेश विरोधाभासपूर्ण तथा द्विविधापूर्ण रहेको र त्यसबाट कानुनी अपव्याख्या भएको जिकिरसहित पुनरवलोकनको माग राखेको थियो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनलाई मौलिक हकविपरीत मान्न नमिल्ने दाबी पनि सरकारको थियो । संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक उल्लंघन गर्दै सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा धरौटी मागेपछि सरकारको आलोचना भएको छ । सर्वोच्चले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पटकपटक आदेश दिएको छ । आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले सर्वोच्चको आदेशबाट कानुनी अपव्याख्या भएको दाबी गरेको छ । संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कोभिड (कोरोना) लाई मात्र लक्षित नगरिएको र अन्य रोगका व्यक्ति उपचारबाट वञ्चित हुने सम्भावना भएकाले सबैलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी थियो ।
संविधानमा मौलिक हकको रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका आधारमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतको छ ।
यसअघि असोज १५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीमा दिइने स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक र आधारभूत दुवै हुनाले तत्काल र निःशुल्क प्रदान गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । मौलिक हक र अधिकारको वास्तविक उपभोग भएको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । पछिल्लो समयमा बढिरहेको कोरोना संक्रमणको गति हेर्दा योजनाबद्ध र व्यवस्थित तरिकाबाट काठमाडौं र जनघनत्व बढी भएका सहरमा परीक्षण र उपचार सेवासुविधा बढाउनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ३५(१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । सरकारले भने आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशले समेत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चको आदेश पुनव्र्याख्या हुनुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
असोज १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको मात्र कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिरामीकै बिमा रकमबाट बेहोरिने सरकारको निर्णय थियो । यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले संक्रमितले सरकारको निर्णयअनुसार उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा पूर्णतः राज्यले लिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चको आदेश पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग राखी निवेदन दर्ता गरेको थियो । एक लाख रूपैयाँसम्मको कोरोना बिमाको व्यवस्था गरिएको र त्यसबाटै उपचार हुन सक्ने भएकाले नागरिकको व्यय कम हुने सरकारको दाबी थियो । शुल्क लिने निर्णय गर्नुको कारणमा सीमित जनशक्ति र राज्यको सीमित स्रोतसाधनको अतिरिक्त संक्रमितको परीक्षण समयमै सक्ने उद्देश्य रहेको सरकारको दाबी थियो । अन्य देशले पनि शुल्क लिएर कोभिड १९ का बिरामीको परीक्षण गरिरहेको उदाहरणसमेत पेस गर्दै सरकारले आदेशमाथि पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।
संसदीय समितिले पनि निःशुल्क गर्न भन्यो
संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले समितिको शुक्रबारको भर्चुअल बैठकपछि संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन् । ‘अन्य क्षेत्रको बजेट काटेर भए पनि सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७७ ०२:१० शनिबार
