जनस्वास्थ्यका पक्षमा सर्वोच्च, कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनैपर्ने
संविधानमा मौलिक हकको रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका आधारमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतको छ ।
संविधानमा मौलिक हकको रूपमा लेखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका आधारमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतको छ ।
सरकारले हालै अबदेखि कोरोना संक्रमित नागरिकले परीक्षण तथा उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भनेर गरेको निर्णय अत्यन्तै गैरजिम्मेवार भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले यसलाई निःशुल्क बनाउन माग गरेको हो।
