न्यूनतम साझा कार्यक्रम: सरकारको प्राथमिकता सुशासन
नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख घुमन्ते समुदाय राउटेका लागि मासिक २ हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएको छ। कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। वाग्मती र सुदूरपश्चिममा भने एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो गर्ने भएका छन्। मधेसमा चाहिँ जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय मंगलबार गर्ने भएको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थ मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएको छ। सरकारले अर्थ सचिवमा तोयम राया र राजस्व सचिवमा रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो अवधिसम्म अर्थात् साढे पाँच महिनामा सरकारले सबै शीर्षकमा गरी तीन खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २५.६७ प्रतिशत मात्रै हो।
राजधानी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छ। यहाँको वायु प्रदूषणका लागि सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन प्रमुख कारक रहँदै आएको छ।
सरकारी वकिलहरूको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अभियोजनको निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र दर्ता गर्ने काम सरकारी वकिलबाट हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सकिएको छ।
हामीले अहिलेसम्म देश र जनताका लागि सही काम गर्न सक्ने नेता/पार्टी पाएका छैनौँ।
नेकपा (एमाले)का सांसद सुर्य थापाले काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन उपयुक्त हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा चौंथो ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्वका लागि ठूला दलहरुसँग छलफल गरिरहेको बताएका छन्।
नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना अन्र्तगतको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य तिब्र गतिमा भइरहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ।
अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले महिलालाई विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अफगानिस्तानका उच्च शिक्षामन्त्रीले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने जानकारी मंगलबार दिएका हुन्।
संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै नेपाली कांग्रेससहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्नेकुरामा आफू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।