ऐनअनुसार बालबालिकाले वा तिनका अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार निर्माणको ‘अनुचित खेल’ मा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने बताएका छन्।
भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएको उल्ल्ेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दावी पेश गर्न आव्हान गरेकी हुन।
प्रहरीले महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी गुठीका महन्थ जगन्नाथ दास वैष्णवलाई पक्राउ गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवा गर्न सहज बनाइदिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारको स्तुति गान गाउन मात्रै नलाग्न आग्रह गरेका छन्।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो।
मंगलवार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसदको भुमिका’ विषयक अन्तरसंवादमा बोल्दै सांसदहरुले कानूनी शासनको प्रवद्र्धन गर्ने कानून निर्माणमा सरकारबाट नै चुनौति हुने गरेको बताएका हुन्।
चौतर्फी बिरोध भएपछि सरकारले रेशम चौधरीलाई छुटाउने अध्यादेशबारे स्पष्ट पारेको छ। साथै अध्यादेश जारी गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पनि गरेको छ।
अहिले कायम रहेको सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राखेर सरकार निर्माण गर्ने तयारीमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु प्रतिबद्ध जस्तै देखिएका छन्।
केही महिनाअघि बाँकेको जानकी गाउँपालिकाकी गोडी वर्मा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन्। उनको हत्या भएको माइती पक्षले बताइरहेको छ।
सरकार गठनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले बढी अग्रसरता देखाए पनि एमालेले समेत गुप्त ढंगले आफ्नो तयारी अघि बढाइरहेको छ।
‘बैठकमा सरकार गठनको विषय उल्लेख्य रूपमा प्रवेश नै भएको छैन। पहिलो कुरा हामी अहिले पनि गठबन्धनमा भएकाले गठबन्धनमै रहेर सरकार बनाउने बारेमा कुरा हुन्छ,’ उनले भने।
कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठनको बाटो बन्द भएको छ । अब धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्छ। धारा ७६ (२) अनुसार पनि कुनकुन दल मिलेर सरकार गठन हुन्छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिएको छैन।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी पहिलो साढे दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री दाबी गरेका छन्। नेकपा एसले सकेसम्म राष्ट्रपति, त्यो नभए सभामुख दाबी गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गरी कसरी पार्टी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ।
-480x320.jpg)
_karki-480x320.jpg)
