राजधानी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छ। यहाँको वायु प्रदूषणका लागि सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन प्रमुख कारक रहँदै आएको छ। खनिज इन्धन बाल्दा निस्कने मानिसको राँैको मोटाइ भन्दा ५०औँ गुणा साना वायु प्रदूषणका कणहरू (पीएम २.५) फोक्सो हुँदै मानिसको रगतमा प्रवेश गर्ने र यसले जलन तथा सुजन बढाउने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसबाहेक श्वास/प्रश्वाससम्बन्धी तथा मुटु रोगका लागि पनि वायु प्रदूषण कारक मानिन्छ।

राजधानी उपत्यकामा मात्र दुई पांग्रेसहित १५ लाख सवारी साधन गुड्ने सरकारी तथ्यांक छ। मर्मत सम्भार राम्रोसँग नगरिएका यी सवारी साधनले फ्याँक्ने कालो धुवाँले राजधानीबासीको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्र्दै आएको छ। यही चुनौतीलाई समाधान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले सक्रियता देखाएको छ। पुस १ देखि विभागले सवारी साधनको छड्के चेक जाँच अभियानलाई थप प्रभावकारी पारेको छ। यही अभियानअन्तर्गत वातावरण विभागले मंसिर १६ देखि पुस ८ सम्म ३४१ सार्वजनिक सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्दा ४१ प्रतिशत फेल भएका छन्। प्रदूषण जाँच गरिएका ३४१ मध्ये १४३ सवारी साधनले गर्ने उत्सर्जन तोकिएको भन्दा बढी पाइएको छ भने १९८ सवारी साधनले यो परीक्षण पास गरेका छन्। परीक्षण गरिएका सवारी साधनहरूमा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक बस, पानी बोक्ने ट्यांकर तथा माइक्रो बस थिए।

लाखौँ मानिस बसोबास गर्ने राजधानी उपत्यकामा परीक्षण गरिएकामध्ये झण्डै आधा जस्तो सवारी साधन फेल हुनु चिन्ताको विषय हो। वास्तवमा सवारी प्रदूषण जाँचको अनिवार्य व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयन नभएका कारण यस्तो स्थिति आएको छ। यस अर्थमा नियामक निकाय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न गंभीर हुनैपर्छ। विभागले आगामी दिनमा यो परीक्षणलाई थप कडाइका साथ अगाडि बढाउने बताएको छ। हाल विभागले साताको ३ दिन राजधानीका विभिन्न स्थानमा यस्ता छड्के परीक्षण गरेको जनाएको छ। यसैगरी यसअघि सवारी साधनले उत्सर्जन परीक्षण गर्दा तोकिएका मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण गरिरहेका सवारी साधनलाई एक पटकका लागि मर्मत गरी अवस्था दुरुस्त राख्न अवसर दिइएकामा विभागले पुस १ गतेदेखि प्रदूषण परीक्षण पास नगरेका सवारी साधनलाई पास नगरेसम्म सडकमा गुड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

पहिलो पटकको परीक्षणमा फेल भएका सवारी साधनले ५ हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले गत मंसिर २२ गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर यो घोषणा गरेको हो। नयाँ प्रावधानअनुसार पुस १ गतेपछि प्रदूषण जाँच पास नभएको सवारी साधनहरूलाई १ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। एउटै सवारी साधन बारम्बार प्रदूषण जाँचमा असफल हुँदा १ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसले सवारी धनीहरूलाई आफ्ना सवारी साधन चुस्त र दुरुस्त राख्न दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी निकायले गर्ने नियमन र कारबाहीले मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। सर्वसाधारणले पनि आफ्ना सवारी साधनलाई नियमित मर्मत संभार गर्न आवश्यक छ। वायु प्रदूषणले सवारी साधन धनीलाई समेत उत्तिकै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।

यसैगरी खुला रूपमा फोहोर जलाउँदा निस्कने धुवाँ राजधानी काठमाडौँको प्रदूषणको अर्काे प्रमुख कारण मानिन्छ। राजधानीभित्र रहेका विभिन्न स्थानीय निकायले खुला रूपमा फोहोर जलाउने कार्यको रोकथाम गर्न थप सक्रियता आवश्यक छ। प्लास्टिकजन्य फोहोर, टायर लगायतका वस्तु जलाउँदा निस्कने धुवाँमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषाक्त कण हुन्छन्। त्यसो त, विभागले सर्वसाधारणलाई आफ्नो टोल, छरछिमेकमा खुला रूपमा कोही कसैले फोहोर जलाउने कार्य गरिरहेको छ भने त्यसको जानकारी गराउनसमेत अनुरोध गरेको छ। तर यसप्रकारका जानकारी विभागलाई उपलब्ध गराउन आमचासो देखिँदैन। यो सन्दर्भमा वातावरण विभाग तथा महानगरपालिकाले संयुक्तरूपमा निगरानी राख्ने र आमसर्वसाधारणलाई चेतना बढाउने कार्य गर्न आवश्यक छ।

यसैगरी सडकबाट निस्कने धुलो राजधानीको वायु प्रदूषणका लागि अर्काे प्रमुख कारण हो। खानेपानी, ढल, टेलिफोन तथा सडक निर्माण र मर्मतका कार्यमा समन्वय नहुँदा वर्षभरि नै विभिन्नखाले निर्माण गतिविधि सञ्चालन भैरहेका देखिन्छ। सम्बद्ध निकायले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सकेमा यसलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ। अधुरो निर्माण कार्यका कारण लामो समयसम्म धुलो उडिरहन्छ। निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने एउटै छाता निकाय हुनु आवश्यक छ। त्यसको अभावका कारण अहिलेसम्म पालैपालो सडक खन्न विभिन्न निकायबीच होडबाजी हुने गरेको छ। समन्वय हुने हो भने एकै पटकमा काम सम्पन्न हुन्छ।

विशेषगरी हिउँद याममा राजधानी उपत्यकामा वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढ्छ। राजधानीको कचौरा आकारको भूगोल र वरिपरिका अग्ला डाँडाहरूका कारण खाल्डोमा सिर्जना हुने प्रदूषण वायुमण्डलमा सजिलै छरिन पाउँदैन। भौगोलिक कारण जे/जसो भए पनि मानवीय कारणले हुने प्रदूषणका लागि हामी आफैँ जिम्मेवार छौँ। आखिर यस्तो भौगोलिक अवस्था भएका स्थान अन्यत्र मुलुकमा पनि छन्। सबैले प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अपनाएका छन्। हामीकहाँ पनि सरकारकाले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुन तथा मापदण्डहरू ल्याएको छ तर यिनको कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहँदै आएको छ। नियमहरू तथा मापदण्ड बनाएर लागु गर्न नसक्नुलाई स्वीकारयोग्य विषय मान्न सकिँदैन। यो अथवा त्यो निहुँमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुन सकेन भन्ने छूट कसैलाई हुनु हुँदैन। जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमा स्थानीय र केन्द्रीय सरकार गंभीर हुनैपर्छ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७९ ००:१८ बिहीबार