इलाम नगरपालिका वडा ६ का वडाध्यक्ष मदन श्रेष्ठ पेसाले व्यापारी पनि हुन् । उनको पसलमा अहिले आलुको बीउ विक्रीका लागि छैन।तर, नजिकैका पसलमा चाहिँ स्थानीय बिटे आलु प्रतिकिलो ४० देखि ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
सरकारले भूकम्पमा परी घाइते भएकाहरुको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा दश करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए।
असुरक्षित आवासका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । शुक्रबार राति जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रबिन्दु भई ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण त्यहाँ र आसपासका असुरक्षित घरहरू ध्वस्त भएका छन्
गएराति गएको भूकम्पबाट अतिप्रभावित रुकुमका स्थानीय तहका प्रमुखले पीडितको उद्धार र राहत कार्यमा थप सहयोग पुर्याउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
तुलसीपुरमा बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले डेढ करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले जानकारी दिए।
कोशी प्रदेश सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितको राहत र पुर्नस्थापना लागि एक करोड रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।
जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर शुक्रबार राति ११ः४७ मा गएको ६ दशमलब ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)लगायतका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति, भौतिक क्षति र सयौं घाइते भएको घटनाले समस्त नेपालीलाई मर्माहत र दुखी तुल्याएको नेपाली काग्रसले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई राहतको लागि १ करोड रुपैयाँ रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले भूकम्पपीडितको तत्काल प्रभावकारी उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारी मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले तिन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नाममा रहेको सरकारी नम्बरको मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा रौतहट प्रहरीले तिन जनालाई पक्राउ गरेको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतकै आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गरेको छ।
नेपाल सरकारलाई आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरेर इजरायलले जोशी हमास समूहको बन्धक रहेको सूचना दिएको हो । उक्त कुरालाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पुष्टि गरेको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिवहरू बिचौलिया जस्ता भएकाले सुशासनमा कमी आएको दाबी गरेको छ ।
