कालिका लघुवित्तको गोष्ठी
कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण शाखाका शाखाप्रमुख स्तरीय २ दिने गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
असफल मेलम्ची आयोजना
मेलम्ची खानेपानी आयोजना राजधानी उपत्यकाको काकाकुल सपनामाथिको निर्मम ठट्टा हो। यतिका वर्ष लगाएर पूरा गरिसकेपछि फेरि पानी नआउने गरी विपत्ति आइलाग्नुको कारण आयोजना निर्माणमा देखिएको कमजोरी प्रमुख रूपमा दोषी छ।
पूर्वराष्ट्रपतिको टिप्पणीः न्यायालय विवादमा फसेको बेला प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणमा निस्किनु राष्ट्रकै बेइज्जत
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
-480x320.jpg)
बहुपक्षवादको सुदृढीकरण
संयुक्त राष्ट्र संघले गत वर्ष गरेको विश्वव्यापी परामर्शमा अधिकांशले महामारी तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयमा सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। अधिकांश नागरिकको यही माग पूरा गर्न विश्व नेताले संयुक्त राष्ट्र संघसहित बहुपक्षीय निकायलाई सशक्त पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
किन मारिन्छन् भूमि र वातावरण रक्षक ?
प्रकृति तिम्रो स्वार्थका लागि मात्र दोहन गर्न पाउँदैनौ, यो भावी पुस्ताका लागि पनि जोगाइदिन जरुरी छ भनेकै आधारमा मारिन पर्नु कहाँसम्मको अपराध हो ? अनि यसबारे कतै सुनुवाइ नहुनु कुन हदसम्मको विडम्बना हो ?
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश
आदेशमा भनिएको छ,'विघटित भूमिसम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुरा अन्यथा परिर्वतन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्चाउन माग
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेकपा (एमाले) निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
'भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी पछि जनतामा निरासा छायो'
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेकपा एमाले निकटको अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग
अखिल नेपाल किसान महासंघले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको सो तत्काल निर्णय सच्याउनका लागि माग राखेका हुन्।
सुकुमवासी आयोगः १६ महिनामा सवा २१ करोड खर्च
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
एडीबीले दिएको १६५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय
सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १६५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार निर्णय गरेको छ।
वीपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न ८ सदस्यीय कार्यदल गठन
सरकारले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आन्दोलनकारत पक्षको माग बमोजिम समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा कार्यदल गठन गरेको छ।
नमूना युवा संसद् : सीमा समस्या समाधान गर्न माग
‘सङ्घीय नमूना युवा संसद्’मा नमूना सांसदले पनि छिमेकी मुलुकले जमीन अतिक्रमण गरेका बारे कुरा उठाएका छन् । नमूना युवा संसद्मा उनीहरुले छिमेकी मुलुकले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको जनाउँदै समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।