गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ५ हजार सुकुम्बासी
गण्डकी प्रदेशमा करिब १ लाख ५ हजार सुकुम्बासी भेटिएका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग समक्ष गण्डकी प्रदेशका १ लाख ४ हजार ९ सय ९७ जनाले सुकुम्बासी रहेको दाबी गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा करिब १ लाख ५ हजार सुकुम्बासी भेटिएका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग समक्ष गण्डकी प्रदेशका १ लाख ४ हजार ९ सय ९७ जनाले सुकुम्बासी रहेको दाबी गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानले जग्गाधनी पुर्जा दिनका लागि लगत लिने कार्य अघि बढाएसँगै कैलाली र कञ्चनपुरमा सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउने तथा खेती गर्न जमिन सम्याउने कार्यमा भूमाफिया सक्रिय बनेका छन्।
हलिया र दलितका सवालमा कुनैपनि नीति बनाउँदा तथा निर्णय गर्दा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आफ्नो नाममा भएको पुर्जावाल जमिनको ‘जग्गा मुल्यांकन कर’ का नाममा प्रति कठ्ठा ०.२ प्रतिसत कर असुलेर मात्रै जग्गा मुल्यांकन सिफारीस दिएको छ । अन्यथा यो कर नतिर्दा सम्म उपमहानगरपालिकाले सिफारीस रोक्का गर्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। सय वर्षभन्दा पनि पुरानो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी आएको भन्दै उनले यो समस्या समाधान नभई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सम्भव नहुने पनि उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आफ्नो सामर्थ्यले सकेसम्म सहयोग गरिने बताएका छन् ।