उनले अरुण क्षेत्रका सबै जलस्रोतको जतिसक्दो धेरै प्रयोग गरेर देशको ऊर्जाबाट आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने बताइन्। मन्त्री भुसालले यो आयोजनाले नेपालका वित्तीय संस्थाहरुको ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताइन्।
गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गोरखाको पालुङटारमा चालु वर्षमा ४८ वटा योजनामा करिब नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसन र इन्टरनेसनल हाइड्रोपावर एसोसिएनले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उनले जलविद्युत् आयोजनाको दिगो विकासका लागि भरपर्दो र बलियो संरचना निर्माण गर्न, वातावरणलाई न्यून असर गर्दै प्रभावित समुदायको जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार लागि परेको बताइन्।
'ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै खपत नहुने ऊर्जा निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ, जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक छ।' 'यस अर्थमा हामीले ९५ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ, उनले भनिन्, आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन भइरहेको छ।'
'जनता सहभागिता नभएको विकास सफल हुन्न, त्यसैले जनतासँग सहमति लिएर मात्र विकासका आयोजना बनाउनुपर्छ।' उनले भनिन्, 'बुंमतीका हरेक घरमा एक कोठा घरबास (होमस्टे)का लागि छुट्याउनुपर्छ, यहाँ उत्पादन हुने मौलिक कलाका सामग्री बेजेर अर्थोपार्जन गर्नुपर्छ।'
नेपालमा जलस्रोत विकास आयोजनामा रणनैतिक योजना नहुँदा देशको स्रोत उपयोग हुन नसकेको एक कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले बताएका छन्।
रूपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय, प्रसारण क्षमता वृद्धिदर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको योगीकुटी (बुटवल) बाट मैनहियासम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ।
इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीले गत भदौ १६ गते ऊर्जा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सो कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताए।
सरकारले १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेको छ।
‘२ वर्षपछि हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। मैले भनिराखेको छु–५ वर्षपछि हामी वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्छौं। त्यो आन्तरिक खपत बढाएर हो। आन्तरिक खपत बढाउनका लागि जनचेतनाको अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा हामीले जोड दिएका छौं।’
अष्ट्रेलिया सरकार परराष्ट्र तथा व्यापार मन्त्रालय र नेपाल सरकार परराष्ट्रमन्त्रालय बीचको द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक अष्ट्रेलियाको क्यानबेरामा मंगलबार सम्पन्न भएको छ।
केही बेरअघि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले रिक्त दुई मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आइतबार राजीनामा दिएका थिए।
‘फेरि सांसद भएर मन्त्री हुन नपाउने अवस्था भएकाले पालो पुर्याउनका लागि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्नेहरुलाई राजीनामा दिएर उहाँ (कामी र आचार्य)लाई मन्त्री बनाइएको हो,’ ती माओवादी सांसदले भने, ‘केही महिनाका लागि भएपनि माओवादी केन्द्रका हामी सबै सांसदहरु मन्त्री बन्न सफल भएका हौं।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत प्रवर्द्धकले १५–१६ सय मेगावाटका आयोजना अझै झोलामा बोकेर हिँडेको बताएकी छिन्।
‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले अब निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत् आयोजना र अब बन्ने परियोजनामा कुनै पनि नेपाली लगानीकर्ताले गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने– ‘निजीक्षेत्रको लगानीकर्ताले पैसा हाल्ने अवस्था नै छैन। यस्तो भएपछि कसरी जलविद्युत् आयोजना बन्लान?’
