२ जेष्ठ २०८१ बुधबार
image/svg+xml

आइपियूको महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्के सभामुख

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले नेपालको तर्फबाट विश्वमा देखापरेका भौगोलिक, क्षेत्रीय द्वन्द्व र शान्तिमा देखापरेका समस्याका बारेमा कुरा उठाएको बताए।

युवाले गरे संसदीय अभ्यास

रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।

अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घको १७४ औँ महासभा सुरु

अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ(आइपियू) को एक सय ४७ औँ महासभा अफ्रिकी मुलुक एङ्गोलाको राजधानी लुवाण्डामा सुरु भएको छ।

संसद्मा झारा टार्दै सरकार

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका (संसद्) मा सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारले एकएक गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र

निस्वार्थ राष्ट्र सेवा गर्ने कर्मचारी वर्गको जमात पनि ठूलो छ। तर पनि कर्मचारीतन्त्रलाई आर्थिक पारदर्शिताको मामलामा संशयका साथ हेर्ने गरिएको पाइन्छ। सबै कर्मचारीलाई संशयका आँखाले हेर्नु पनि पूर्वाग्रह हुनेछ। यद्यपि आर्थिक मामलामा कैयौँ सानाठूला ओहदाका कर्मचारीले आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेका प्रमाण बग्रेल्ती भेट्टाइने गरेको चर्चा सञ्चार माध्यमहरूमा भइरहन्छ।

नेकपा प्रस्ताव हुबहु पारित

राजधानी विराटनगर रहने तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचना बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहने सत्तारूढ नेकपाको प्रस्ताव प्रदेश १ को संसद्ले सोमबार हुबहु पारित गरेको छ । नेकपाको प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदै आएको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले पनि अन्ततः त्यही प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

संविधान नचले सबै हार्छौं

नयाँ संविधान जारी भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनअन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव भयो । तीनै ठाउँका व्यवस्थापिका बनिसकेका छन् । ती संस्थाले कस्तो काम गरेका छन्, काममा बाधा पुगेको छ छैन भन्ने कुरा हो ।

विधि–विधानको बिब्ल्याँटो

सरकार विभिन्न विधि–विधान तथा ऐनको निर्माणमा जुटेको छ । नेपालको सविधान, २०७२ मा भएका विभिन्न संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न मौजुदा ऐनमा संशोधन र कतिपय अवस्थामा नयाँ ऐनको निर्माण आवश्यक छ । संविधान बनेपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्ले सार्वजनिक महत्वका केही ऐन पारित गर्याे।

गाउँ/नगरसभामा व्यवस्थापिका संसदको झल्को

चारैतिर चिटिक्क पारेर सिंगारिएको सभा हल। हलको अगाडि स्टेजमा सजाएर राखिएको सभाध्यक्षको कुर्सी।

सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ: सञ्चारमन्त्री

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विषयमा आएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय सुखद स्थिति नभएको बताएका छन्।

व्यवस्थापिका संसद विकास समितिको बैठक मंगलबार

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत विकास समितिको बैठक मंगलबार विकास समितिको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद बैठक सूचना टाँस गरेर पुन स्थगित

आफूहरु सहमति नजिक पुगेको भन्दै बुधबार विहानसम्म संसद बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका दलहरुबीच सहमति नहुँदा संसद बैठक पुन सरेको छ। मंगलबार तीन बजेका लागि बोलाइएको बैठक दलहरुले सहमतिको प्रयास गर्ने भनेपछि साँझ साढे पाँच बजेसम्मलाई स्थगित गरिएको थियो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्