धादिङ - चारैतिर चिटिक्क पारेर सिंगारिएको सभा हल। हलको अगाडि स्टेजमा सजाएर राखिएको सभाध्यक्षको कुर्सी। छेवैमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतका कुर्सी। वडाअनुसार अलग–अलग लाइनमा राखिएका कुर्सीहरू र ६० जनाभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले भरिभराउ हल। गाउँसभा सुरु हुनै लाग्दा आइपुगे थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य र उपाध्यक्ष अम्बिका रूपाखेती। भित्र रहेका सबै जनप्रतिनिधि जुरुक्क उठे अनि सुरु भयो राष्ट्रिय गान । सबैले शिर निहुराएर गुनगुनाउन थाले– सयौं थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली।

दृश्य हो– थाक्रे गाउँपालिका अर्थात् स्थानीय सरकारको गाउँसभाको। स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारले व्यवस्थापिका संसदको झल्को दिने गरी आइतबार आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको हो । कृषि, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाई, पर्यटन प्रबद्र्धनलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष आचार्यले सभामा प्रस्तुत गरे भने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रूपाखेतीले पालिकको विकासका लागि ४० लाखको बजेट प्रस्तुत गरे।

थाक्रे गाउँपालिकाले मात्र होइन धुनीबेसी नगरपालिकाले पनि व्यवस्थापिका संसदको झल्को दिने गरी नगरसभाको आयोजना ग-यो। अगाडिपट्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यकारी अनि अन्य जनप्रतिनिधिहरुको नाम नै लेखिएको कुर्सी राखि नगरसभाको आयोजना ग-यो। नगरसभामा पनि हल सिंगारिएको थियो भने कुर्चीमा लामबद्ध रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बसिरहेका थिए। नगरपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यको अनुमति लक्ष्मी न्यौपाने उप्रेती लिएर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तह पनि स्थानीय सरकारकै रुपमा रहने भएकाले नगरसभालाई संसदको रुपमा सञ्चालन गरेको नगरप्रमुख आचार्यले बताए। ‘स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको नगरपालिकाले आफ्नो गाउँसभालाई संसद्को झल्को दिने गरी प्रस्तुत गरेका हौं’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐनको सभा सञ्चालन कार्यविधिअन्तर्गत व्यवस्था गरेबमोजिम संसद् सञ्चालन गरेका हौं।’

११ गाउँपालिका र २ वटा नगरपालिका गरी १३ वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लाको आठवटा स्थानीय तह व्यवस्थापिका संसदले सञ्चालन गर्ने गरी नै नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। जिल्लाको धुनीबेंसी र नीलकण्ठ नगरपालिका, थाक्रे, गल्छी, गजुरी, सिद्धलेक, नीलकण्ठ, त्रिपुरासुन्दरी, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकामा नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् भने अन्य पाँचवटा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेन। आफ्नो तहको विकासका लागि कृषि, बाटोघाटो, शिक्षा, सरसफाई, पर्यटन प्रबद्र्धन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रकाशित: १२ असार २०७५ ०५:४६ मंगलबार