मधेस प्रदेश सरकारमा एक मन्त्रालयसहित लोसपा पनि सरकारमा सहभागी
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सहभागी भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सहभागी भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १७२ बमोजिम प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।
आगामि आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा उपलब्ध श्रोत र साधनलाई ख्याल गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायलाई आधार बनाएर योजना बनाउन उनीहरुको सुझाव छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले सञ्चार विधयक छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिएका छन।मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नेपाली काग्रेस पार्टीबाट एक तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई आज नियुक्त गरेका छन।
गठबन्धन बिरोधी काम गरेकाहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सामेल गराउन नहुने निष्कर्षमा नेपाली कांग्रेस पुगेको छ।
कोसी प्रदेश सरकारले नेपाली क्रिकेट खेलाडीको सम्मानमा विराटनगर–१९ स्थित बैजनाथपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने भएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व सरकार पुनःगठन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सालिकराम जमकट्टेलले एक साताभित्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्।
सत्ता गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने दलहरुको टुंगो लगाएको छ। साथै उनिहरु बिच मन्त्रालय संख्याको भागबण्डा समेत गरिएको छ।
संघीय सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर कोसी प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले पर्साको सार्वजनिक जंगल अतिक्रमण रोक्न मधेश प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत संरचना बनाउन रोक्न आदेश गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उपनिर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अनुमतिबिना निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो एकसय दिने उपलब्धिमा सामान्य अनि नियमित कामलाई समेत उपलब्धिमा समावेश गरेका छन्। यतिसम्मकी बालप्रतिभा पहिचान अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय कविता लेखन र वाचन प्रतियोगिता संचालन गरि २० जना बालबालिकालाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र दिएकोलाई पनि प्रदेश सरकारले उपलब्धिमा समेटेको छ। त्यस्तै महिलाका लागि परीक्षा तयारी कक्षा संचालनलाई पनि मुख्यमन्त्रीले उपलब्धि ठानेका छन।