ढल्यो कोसी प्रदेश सरकार
एमाले नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार ढलेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।
८ पुस २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सात प्रदेशमा पौने ३ खर्बको बजेट
सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पौने ३ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
सत्तरी घरबस्ती जोगाउन खानीखोलामा तटबन्ध
जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका-२ स्थित खानीखोला क्षेत्रका बस्ती जोगाउन तटबन्धन निर्माण भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।
मधेसमा कानुन कार्यान्वयन फितलो, कम हुन सकेन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना
मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ ओटा कानुन निर्माण गरेपनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको छैन्।
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
गण्डकीमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने भएको छ।
कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ले निश्चित भएसँगै नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
मधेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै (पूर्णपाठ)
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
आज मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने भएको छ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: कृषि र स्वास्थ्यमा जोड कार्यालय संख्या घटाइने
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रमः बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी र प्रयोगशाला निशुल्क
गण्डकी प्रदेश सरकारले १० वर्ष मूनिका बालबालिका र ६० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी र प्रयोगशाला सेवा निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ।
आगामी बजेटमा खेलाडीलाई पुरस्कार व्यवस्था गर्न माग
गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै पूर्वसन्ध्यामा कास्की जिल्ला क्रिकेट संघले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ। संघले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन गरिदिन आग्रहसहित सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशिला सिंखडालाई एघारवुदें ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ओलम्पियनलाई भत्ता दिने
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशका ओलम्पियनहरुलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने बताएका छन्। पोखरामा नेपाल ओलम्पियन संघको आयोाजनामा भएको ओलम्पियन पूर्नमिलन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने उदघोष गरेका हुन्।
व्यवस्था फेरिए, अवस्था फेरिएन: मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सके मानवअधिकार उल्लंघन नहुने बताएका छन्।