निर्वाचन आउन ८३ दिन बाँकी : जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन समिति गठन
निर्वाचन आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
निर्वाचन आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।
केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीका आकांक्षी बढेपछि एमालेभित्र विधान संशोधन गर्न लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग बुधबार गरेको सम्झौताले दल र सरकारबिच बन्दै गरेको विश्वासको वातावरणमा केही संशय प्रकट गरेको छ।
मधेस प्रदेश लेखा समूहका कर्मचारीहरुले कामकाज ठप्प पार्ने चेतवनी दिएका छन् ।
नेपाली कांगेस चितवनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि चितवनका तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।
यसै क्रममा राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चार सयवटा गाई तथा भैंसीमा बाँझोपनासम्बन्धी विस्तृत परीक्षण गर्ने भएको छ।
कुलमान घिसिङले तोकिएकै समयमा चुनाव हुने बताएका छन् । घिसिङले जेन—जी आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र सुरक्षित रुपमा अवतरण गराउन सही र सक्षम नेतृत्व छनोट गर्न आग्रह गरे ।
‘स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि वित्तीय सुरक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ शुक्रबार ‘स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवस’ मनाइँदै छ।
भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूसँग अवैध रूपमा असुली धन्दा चलाएको भन्दै रमेश लेखकमाथि र नबन्ने खालका विभिन्न आयोजनाको डिपिआर गराएर करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा शेरधन राईमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो ।
‘जेन-जी अलायन्स फर मोनार्की’ ले सरकार र आन्दोलनरत जेन-जी समूहका केही प्रतिनिधिबीच हालै भएको १० बुँदे सम्झौतालाई अस्वीकार गरेको छ।
स्पोट्र्स जोनलाई सुरक्षित, आकर्षक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद केन्द्रका रूपमा विस्तार गरेका छौं ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वल्र्ड चेस च्याम्पियनसिप प्रतियोगितमा भाग लिन कतारको दोहा जान लागेका दुई खेलाडीलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि शुभकामना दिएकी छन्।
भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता २०८२ बिहीबारदेखि सुरु भएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।