नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भक्तपुर शाखाको नोलाइटमा काम नगरी तास खेलेर बस्ने कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी रिहा गरेको छ। नोलाइट जस्तो आकस्मिक सेवाका कर्मचारी दैनिक तास खेलेर बस्ने र नोलाइटको फोनसमेत नउठाउने गरेको गुनासो बढेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोलीले कर्मचारीलाई तास खेल्दै गर्दा गएराति पक्राउ गरेको हो।
संघीय सरकारले सहसचिवमा बढुवा गरेर सुमन घिमिरेलाई धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठायो। २०७५ जेठ १६ मा धरान आएका उनी करिब ५ महिना मात्र बसे। आफैंले मन्त्रालयमा सरुवा मिलाएर कात्तिक १२ गते उनी धरानबाट विदा भए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ।
सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेघावाट क्षमताको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, संस्थागत लगानीकर्ता कम्पनीका कर्मचारी, ऋणदातासंस्थाका कर्मचारीका लागि १ करोड ४४ लाख कित्ता (२४प्रतिशत) कार्तिक २८देखि साधारण शेयरका लागि अाह्वान गर्ने भएकाे छ।
देश संघीयतामा गएको जनाऊ दिने संविधान घोषणा भएको पनि ३ वर्ष भइसक्यो । यसबीच घरघरमा सिंहदरबार भनिए पनि राजनीतिक संयन्त्रको विस्तारबाहेक जनताले पाउने सेवामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । एउटा सरकारको सट्टा ७६१ वटा सरकार त बने तर सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण अंग कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेन।
सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीहरुको रोजिरोटी खोस्न खोजेको भन्दै आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए छठलगत्तै आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका हुन्।
जग्गा खण्डीकरण रोक्ने सरकारको निर्णय नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक अनियमितता गर्ने माध्यम बनेको छ । एक आर्थिक वर्षमा १ पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने सरकारको निर्णयलाई मालपोत तथा नापी विभाग कार्यालयका कर्मचारीले उल्लघंन गर्ने गरेका छन् ।
कर्मचारीका मुद्दा किनारा लगाउन छुट्टै अदालतको रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतलाई अब उच्च अदालतको इजलासमा राखिने भएको छ।
गूगल कम्पनीले आफ्ना १३ जना वरिष्ठ प्रबन्धकसहित ४८ जना कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको छ।
खारेजीमा परेका तर अन्यत्र नखटाइएका कर्मचारीले साउनयताको तलब पाएका छैनन् । संघबाट खारेजमा परेका कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी र बजेट नआएकाले उनीहरू तीन महिनायता बेतलबी बनेका हुन्।
रोल्पाका जनप्रतिनिधिको बैङ्क खातामा दसैं मान्ने गरी तलब गएपनि कतिपय निजामती कर्मचारीहरू यसपालीको दसैंमा बेखर्ची भएका छन्। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयका दर्जनौ कर्मचारीहरू खाली हात दसैं मनाउन घरतिर लागेका छन्।
'मैले जागिर खाएको करिब ३५ वर्ष भयो। दशै तिहार जस्ता चाड पर्वमा तलब रोकिएको थाहा छैन। यो पटकको दसैंमा भने तलब नपाउदा साह्रै दु:ख लागेको छ,' जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कार्यालय सहयोगी हरिचन्द्र खड्काले भने। 'यो बेला तलब नपाउने भए पछि बालबच्चालाई लुगा फाटो गर्न, घर खर्च चलाउन ऋण खोज्दै छु' उनले थपे।
दसैंको मुखमा बैतडीका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्।
जुम्लाका स्थानीय तहमा विद्युतिय हाजिरी सञ्चालनमा ल्याएसँगै कर्मचारी कार्यालयमा नियमित हुन थालेका छन्। पहिले एउटै रजिष्टरमा हाजिर गर्नुपर्ने भएकोले महिनामा एक पटक हाजिर गर्ने र कार्यालयमा निकै कम उपस्थिती हुुने समस्या बल्झिएको थियो।
राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्दै कृषि वजार अवलोकन र अध्ययन गर्ने नाममा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका १९ जना कर्मचारी एकैपटक सरकारलाई जानकारी नदिई विदेश भ्रमण जान लागेका छन्।
