नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मातहतका कर्मचारीलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरुप विदेशीमा हुने तालिममा भाग लिन जान प्रथमिकता दिने भएको छ।
व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले सरकारले जबरजस्ती हटाए आफूहरू सिंहदरबारभित्रै आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। रौतहट सदरमुकाम गौरमा मंगलवार कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पण्डितले जननिर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर उच्च मनोबलका साथ जनताको काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
क्षतिपूर्ति बापत मृतक परिवारले पाउने रु ४५ लाख बेपत्ता गरेको आरोपमा प्रहरीले शुक्रवार तीन जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले पार्टीभित्रको अन्तरन्द्वका कारण निर्वाचनमा पराजित भएको स्मरण गर्दै इतिहास कोर्ने गरी पार्टी बलियो बनाउन कांग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारी सरुवामा नेता, सांसद, मन्त्रीसम्मको चासो बढ्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुपचपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिनमा करिब साढे पाँच सय कर्मचारीलाई सरूवा गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषका कार्यप्रबन्धकलगायतका पदाधिकरीले कार्यक्रम र भ्रमणको नाममा झुटो बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । विशेष अदालतले मंगलबार आरोपित १४ जनामध्ये ९ जनालाई कसुरदार ठहर गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीको अनावश्यक भ्रमण रोक्न भन्दै वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका जारी गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यसको उल्लंघनमा अघि देखिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखले प्रदेश सरकारलाई अटेर गरेको भन्दै कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले मान्नुपर्ने क्षेत्रमा नमानेर एकैपटक केन्द्रीय तहमा चाकरी गर्न जाने गरेको आरोप लगाए। ‘तपाईहरु प्रदेशलाई नमानेर कानुनको बर्खिलाप नगर्नुस्’, उनले भने, ‘धेरै ठुलो बलिदान र रगत बगाएर सबैले आवश्यकता ठानेर ल्याएको व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्न मिल्दैन।’
कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर बस्ने कर्मचारीलाई कसरी ठेगान लगाउन सकिएला? उत्तर सहज छैन। तर, खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीमा भने बिहान वा कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सेवा प्रभावित पार्ने कर्मचारी तथा शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ।
हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधानलाई करिव ३ हजार निजामती कर्मचारीहरूले उल्लंघन गरेका छन्।
सरकारी कार्यालयमा दैनिक काम सञ्चालनका लागि आवश्यक सामान खरिदमा कर्मचारीहरूले बजार मूल्यभन्दा तेब्बरसम्मको मूल्य पेस गरी भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ।
संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको अभ्यास भइरहेको छ। यससँगै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा चुनौती पनि देखिएको छ ।
नेपालीहरू भारतीय सीमावर्ती बजारमा सामान किनमेलका लागि जानु नौलो होइन। तर दाङ जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र कोइलाबासका स्थानीयलाई भने खानेपानीका लागिसमेत भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
