काठमाडौं – जग्गा खण्डीकरण रोक्ने सरकारको निर्णय नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक अनियमितता गर्ने माध्यम बनेको छ । एक आर्थिक वर्षमा १ पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने सरकारको निर्णयलाई मालपोत तथा नापी विभाग कार्यालयका कर्मचारीले उल्लघंन गर्ने गरेका छन् । जग्गा कारबारीसँग मिलोमतो गरी नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले कित्ताकाटमा ठूलो अनियमिता गरेको पाइएको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको गत २०७४ साउन २६ मा नापी विभागलाई निर्देशन दिई एक आथिक वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न आदेश दिएको थियो । मन्त्रालयको सो निर्णयबाट घरजग्गा कारोबार गर्नेहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परे । तर, सो निर्णयको प्रभाव सोझासादा जनतालाई मात्र पर्यो । नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन पार्नेहरूलाई भने उक्त निर्णयले कुनै असर नपारेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

केन्द्रका कर्मचारीले २०७४ चैतदेखि २०७५ असारसम्म कलकीं र ललितपुरका नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयमा गइ विस्तृत अध्यन गरेका थिए । अध्यनबाट केन्द्रका कर्मचारीहरूले तयार गरेको प्रतिबेदनमा कित्ताकोटा रोक्ने सरकारको निर्णयमा मालपोत र नापी भिागका कर्मचारीहरूले ठूलो अनियमिता गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि बुझाइएको छ । यसैगरी अनियमिता गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न अख्यितारलाई सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा एक आर्थिक वर्षमा एउटै जग्गा १४ पटकसम्म कित्ताकाट गरिएको प्रमाण पेस गरिएको छ । अंशंबन्डाको नाममा एउटै बाटोमा पर्ने जग्गा प्रत्येक अंशियारको भागमा ४–५ कित्ता हुनेगरी एक आपसमा जोडिनेगरी जग्गा प्लटिङ गरेकै रूपमा कित्ताकाट गरिएको, कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि पनि दोहोरोरूपमा कित्ताकाट गरिएको, विभिन्न थर र जातका व्यक्तिको नाममा प्लटिङ गरेकै रूपमा कित्ताकाट भई कायम गरिएको, कित्ताकाटपछि प्लटिङ मिलानको नाममा पुनः कित्ताकाट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अंशबण्डा गर्नु परेमा र अदालतको आदेशबाट भने एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई दुरूपयोग गर्दै अशं बण्डाको नामा एक आर्थिक वर्षमा पटक पटक कित्ताकाट गरिएको केन्द्रले तयार प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

काठमाडौंको वाडभञ्ज्याङ,१ को १४ कित्ता नम्बरको जग्गा एक आवमा १४ वटा सम्म कित्ताकाट गरिएको केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ । मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गर्दा प्रचलित कार्यपद्धति र परम्परा आदिमा नागरिकलाई पुग्न सक्ने असर र कार्यसम्पादन गर्दा हुन सक्ने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई ध्यान नदिइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

कित्ताकाट रोक्न मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि मन्त्रालको सो निर्णयविरूद्ध केही जग्गा दलालहरूले सो निर्णय उल्टाउन सवोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई सदर गरी जग्गा दलालहरूको रिट खारेज गरेको थियो । जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न जारी भएको निर्देशनका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पछि पनि सब्र्बोच्चको निर्देशनविपरीत जग्गाको कित्ताकाट भैरहेको भन्दै केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदनमा अनियमित गर्ने गराउनेमाथि नापी र मालपोत विभागको माथिल्लो तहबाट प्रभावकारी निरीक्षण अनुगमन नगरिएको केन्द्रले बताएको छ।

प्रतिबेदनमा भनएिको छ, ‘अंशबण्डा भरपाईं गर्दा एउटै बाटोमा रहेको कित्तामा जग्गा प्लटिङ गरेजस्तै (३–४ आना जग्गा हुनेगरी) एकजनाको भागमा ४ वटा कित्तासम्म पर्ने गरी कित्ताकाट गरेको पाइयो । यस्ता कार्यमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयले सामान्य सोधनीसम्म पनि गरेको पाइएन ।’ दोहोरो तेहोरो कित्ताकाट हुनुमा नापी र मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखसमेत सहभागी भएको अनुमान गर्न सकिने केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ।

निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत दोहोरो तेहोरो कित्ताकाट (अंशवण्डा, अदालतको आदेश र प्लटिङ गर्न स्वीकृत प्राप्त बाहेक) गरिएको देखिँदा आर्थिक लेनदेन र अनियमिते छैन भनि विश्वस्त हुन सकिदैन ।’ यस्तो अनियमितता देशभरका मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेको पनि केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ । केन्द्रका प्रवक्ता वीष्णुराज लामिछानेले कित्ताकाट रोक्ने सरकारको निर्णयलाई नापी र मालपोत कार्यालका कर्मचारीहरूले उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको बताए । उनले भने, ‘कित्ता काट रोक्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको निर्णय कसरी उल्लघंन भइरहको छ, यसको सबै विवरण हामीले अख्यितारलाई समेत बुझाएका छौ।’ कित्ताकाटमा हुने गरेको अनियमता रोक्न सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले कित्ताकाटका नाममा अनियमिता हुने गरेको गुनासो आफूले पनि सुनेको बताउदै यस्ता अनियमिता रोक्न मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘अनियमिता भएको थाहा पाउने वित्तिकै हामीले कारबाही गर्छौ । यसका लागि हामीले पनि अनुगमन र निरीक्षण गर्छौ ।’ कित्ताकाटलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले बताए।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७५ ०१:१५ बुधबार