प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत महाकाली नदी पूर्वका क्षेत्र नेपालकै भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा चलिरहेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्।

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे हामी सबै स्पष्ट र दृढ छौँ। २०७७ असार ४ मा संविधान संशोधन गरेर निसाना छाप अद्यावधिक गर्दा साझा सहमति जुटेको थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी लगायत महाकाली नदी पूर्वको सीमा नेपालकै हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ छ।’

यसबाहेक पछिल्लो भारत भ्रमणका बेला समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा रहेका संशोधन गर्ने विषय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत अघि बढ्ने छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। ‘सीमा लगायतका सबै संयन्त्र सक्रिय पारेर यथाशीघ्र समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ११ असार २०८१ १२:१७ मंगलबार