२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल सरकारकाे गठबन्धनले कोल्टे फेरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले तीनपल्ट कोल्टे फेर्दा त्यसभन्दा दर्जनौं पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुँदै आएको छ।
रातारात मन्त्रीका पद चट् भइरहँदा आफ्नो मन्त्री पद बरकरार राख्न सफल भएका कमै व्यक्तिमध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठ एक हुन्। यी १८ महिनामा उनको ‘उपप्रधानमन्त्री’ को उपमा स्थिर त रहन सफल छ, तर ‘मन्त्रालय’ भने स्थिर रहन सकेका छैनन्। त्यो नहुनुको कारण उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुन्।
२०७९ पुस ११ गते सुरुमा मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा श्रेष्ठ उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय लिन चाहन्थे। उनको त्यो चाहानामा प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक पनि थिए। तर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाधक बने। ओलीले अविश्वसनीय रुपमा २० सीट जित्दै संसद छिरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्रालय थमाइदिए। त्यसपछि श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागि भए।
सत्तरोहणको ३३ दिनमै नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रविको मन्त्री र सांसद दुवै पद गुम्यो। त्यसपछि श्रेष्ठको गृहमन्त्री हुने चाहना पूरा भयो। यद्यपि तेस्रो दिन नै नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेपछि रवि गृहमन्त्रीमा दोहोरिन चाहेका थिए। जसमा एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि साथ थियो।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले गैह्रसांसदलाई मन्त्री नबनाउने अडान लिएपछि रविको तत्काल गृह फर्किने चाहना पूरा भएन्। श्रेष्ठले गृहको कमान सम्हाले। त्यसको केही समयमै प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेससहितको गठबन्धनमा फर्केपछि श्रेष्ठले झण्डै एकवर्ष गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए।
यस दोरानमा प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणको अपनत्व लिँदै श्रेष्ठ सुशासनमा चालेको बोल्ड कदम भन्दै मास सेन्टिमेन्ट बटुल्ने कोशिस गरेका थिए।
गएको फागुन २१ को गठबन्धन फेरबदलले फेरि श्रेष्ठको गृहमन्त्री पद खुस्कियो। उनले प्रतिस्थापन गरेका रवि नै गृहमन्त्रालयमा फर्किए। यद्यपि श्रेष्ठ यसपटक पनि अन्तिमसम्म गृहमन्त्रालयमा थमौतीका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोटसम्म धाएका थिए। तथापि उनको चाहना पूरा हुन सकेन्। अन्ततः परराष्ट्रमन्त्री खाइरहेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री भइरहँदा पनि श्रेष्ठको मनमा गृहमन्त्रालयको धङधङी अझैँपनि जिवित नै रहेको निकटस्थहरू बताउँछन्। ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ मन्त्रालय भएकाले ‘पपुलिजम’ चाहने नेताहरूलाई ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट तान्न गृह उपयुक्त मन्त्रालय मानिन्छ। श्रेष्ठको स्वाभाव र क्रियाकलाप यसैको नजिक रहेको जानकारहरू पनि भन्ने गर्छन्।
यद्यपि श्रेष्ठले आफूलाई विस्थापित गरेका वर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध हालसम्म सार्वजनिक टिप्पणी भने गरेका थिएनन्। तर शनिबार भने उनको सांकेतिक रूपमा मुख खुलेको छ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रेष्ठले घुमाउरो पारामा गृहमन्त्री लामिछानेको कटाक्ष गरेका हुन्। उनले आफू गृहमन्त्री हुँदा सुशासनलाई प्राथमिकता राखेको भन्दै त्यसमा पञ्चायतकालदेखिका गडबडी निकालेको दाबी गरे।
‘म गृहमन्त्रालयमा हुँदा पञ्चायतकालदेखिको सबैलाई निकालेर कहाँ कहाँ गडबडी भएको छ। पैसा र राज्य आफूसँग छ वा पैसाको बलमा राज्यसँग पहुँच छ भने जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई भत्काउन खरबौँको जग्गा सरकारको बनाइयो,’ उनले भने,‘संलग्नलाई जेल हालियो। भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा संलग्नलाई जेल हालियो।’
त्यसप्रकारको काम नगरिकन विकास अगाडि बढ्न नसक्ने परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘यो केस उठाउँ कि नउठाउ मेरो मान्छे पनि पर्ला जस्तो छ। त्यो चाहिँ नगरौं भन्न थाल्यो भने देश बन्छ ? कोही न कोही त तयार हुनुपर्यो नि ?’
त्यसपछि श्रेष्ठले नाम नलिएर गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध निसाना साँधे। ‘अरू बेलामा ठूल्ठुला कुरा गर्ने ! आफ्नो पालो आएपछि चाहिँ भयो गरौं कि नगरौं भन्ने अनि कसरी हुन्छ। त्यसमा पनि ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ८ असार २०८१ १५:०१ शनिबार
.gif)
